अररिया में 1.89 लाख छात्रों की बोर्ड परीक्षा पर संकट, लापरवाह हेडमास्टरों पर गिरेगी गाज
Araria: Board Exam Crisis for 1.89 Lakh Students, Action Against Negligent Headmasters
बिहार के अररिया जिले में लगभग 1.89 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। 30 जून की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद, जिले के 1665 सरकारी स्कूलों में से 1492 स्कूलों के हेडमास्टरों ने अभी तक छात्रों का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। इस गंभीर लापरवाही के कारण, इन लाखों छात्रों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने पर संकट गहरा गया है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और लापरवाह हेडमास्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार बोर्ड ने 30 जून तक छात्रों का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी। यह तिथि कई बार बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में स्कूलों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अररिया जिले के 1665 सरकारी स्कूलों में से मात्र 173 स्कूलों ने ही समय पर सभी प्रक्रियाएं पूरी की हैं। बाकी 1492 स्कूलों के हेडमास्टरों की निष्क्रियता ने छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।
इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने सभी संबंधित हेडमास्टरों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा नहीं किया है, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। DEO ने बताया कि इस लापरवाही के कारण बोर्ड परीक्षा में छात्रों को वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित हेडमास्टरों की होगी।
यह स्थिति केवल अररिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग इस पूरे प्रकरण पर निगरानी रख रहा है और जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों में इस स्थिति को लेकर काफी चिंता और आक्रोश है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि छात्रों का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।
The future of approximately 1.89 lakh students in Bihar's Araria district hangs in the balance. Despite the June 30 deadline, headmasters of 1492 out of 1665 government schools in the district have failed to submit student registrations and examination fees. This grave negligence has jeopardized these students' participation in the upcoming board examinations. The education department has taken serious note of the matter and indicated strict action against the negligent headmasters.
According to reports, the Bihar Board had set June 30 as the final date for submitting student registrations and examination fees. This deadline was extended multiple times, yet a large number of schools failed to comply. In Araria district, only 173 out of 1665 government schools completed all procedures on time. The inaction of the remaining 1492 headmasters has put students' futures at risk.
In response, the District Education Officer (DEO) has issued a warning to all concerned headmasters, stating that departmental action, including salary freezes and suspension, will be taken against non-compliant schools. The DEO emphasized that the responsibility for students being deprived of board examinations due to this negligence lies entirely with the respective headmasters. This issue is not isolated to Araria, with similar cases emerging in other districts. The education department is monitoring the situation and preparing a detailed report for action. Students and parents are deeply concerned, urging the government to resolve the issue swiftly to prevent a crucial academic year from being wasted.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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