अररिया: जोकीहाट में पेपरलेस रजिस्ट्री के विरोध में मुंशी हड़ताल पर, दो दिन से काम ठप
Araria: Johat Scribes Strike Against Paperless Registry, Work Halted for Two Days
बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट निबंधन कार्यालय में 18 अगस्त से लागू हुई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में मुंशी और कातिब हड़ताल पर हैं। इस कारण पिछले दो दिनों से एक भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पुरानी कागजी रजिस्ट्री प्रणाली को फिर से बहाल किया जाए।
मुंशियों और ग्रामीणों का कहना है कि जमीन जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए भौतिक प्रमाण का होना आवश्यक है। उन्हें ओटीपी, फिंगरप्रिंट, डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन दस्तावेज जैसी डिजिटल प्रक्रिया को समझने में कठिनाई हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के कम पढ़े-लिखे लोगों को। उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रजिस्ट्री के बाद उनके दस्तावेज किस रूप में सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में उनका प्रमाण कैसे प्राप्त होगा।
मो. रहमान, जोकीहाट निबंधन कार्यालय के एक मुंशी ने बताया कि सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार काम करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े सवालों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आशिक इलाही जैसे ग्रामीणों ने भी डिजिटल प्रक्रिया को लेकर जागरूकता की कमी और साइबर अपराध के डर का जिक्र किया। ग्रामीणों का सवाल है कि मोबाइल खराब होने, सिम बदलने या पीडीएफ/लिंक उपलब्ध न होने की स्थिति में भविष्य में जमीन का प्रमाण कैसे मिलेगा। वे डिजिटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रमाण की व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है और जो लोग पहुंच भी रहे हैं, वे भी डिजिटल प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। फिलहाल, जोकीहाट में रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है और यह देखना बाकी है कि यह गतिरोध कब तक समाप्त होता है।
In Araria district, Bihar, the Johat registration office has seen a complete halt in land registrations for the past two days since the paperless registry system was implemented on August 18. Scribes and clerks are on strike in protest against the new digital system, demanding the reinstatement of the old paper-based registration process.
Protesters, including villagers, argue that physical proof is essential for important documents like land deeds. They are finding it difficult to understand the digital procedures involving OTPs, fingerprints, digital signatures, and online documentation, especially the less educated individuals from rural areas. Concerns have been raised about how their documents will be secured after registration and how proof will be obtained in the future.
Mohammad Rahman, a scribe at the Johat registration office, stated that while it is their responsibility to work according to the government's new system, the safety and convenience of the general public should also be considered. Villagers like Ashiq Ilahi highlighted the lack of awareness regarding digital processes and fears of cybercrime. They question how land proof will be accessible if mobile phones malfunction, SIM cards are changed, or PDFs/links are unavailable, advocating for a system that includes both digital and physical proofs.
Since the implementation of the new system, the number of people coming for registration has significantly decreased, and many who do visit the office are confused by the digital process. The registration work in Johat remains suspended, and it is yet to be seen when this deadlock will be resolved.
स्रोत: ETV Bharat की रिपोर्ट के आधार पर
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