बायसी में जनता दरबार: 107 आवेदनों में से 58 का मौके पर हुआ निष्पादन
Public Hearing in Baisi: 58 Out of 107 Applications Resolved on the Spot
पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 107 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 58 आवेदनों का मौके पर ही सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया गया। यह पहल स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निपटारा करने और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी।
जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए। इनमें भूमि विवाद, राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, पेंशन योजना से जुड़ी अपीलें, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने की शिकायतें और अन्य व्यक्तिगत तथा सामुदायिक मुद्दे शामिल थे। अधिकारियों ने आवेदनों की गंभीरता को समझते हुए, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जांचा और संबंधित विभागों के कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिन 58 आवेदनों का निष्पादन मौके पर हुआ, उनमें से कई ऐसे मामले थे जिनका समाधान तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप से संभव था।
इस तरह के शिविरों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जहाँ लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड मुख्यालय या जिला कार्यालय तक पहुँचने में कठिनाई होती है। जनता दरबार के माध्यम से, प्रशासन सीधे जनता से जुड़ता है और उनकी ज़रूरतों को समझकर त्वरित कार्रवाई करता है। शेष बचे 49 आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रेषित किया गया है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन पर भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी और आवेदकों को इसकी सूचना दी जाएगी। यह शिविर प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में सफल रहा और इसने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया।
A public hearing camp was organized in the Baisi block of Purnia district to address citizens' grievances and provide on-the-spot solutions. A total of 107 applications were received during the camp, and an impressive 58 of them were successfully resolved immediately. This initiative by the local administration aimed to effectively handle public complaints and ensure access to government services.
The applications covered a range of issues, including land disputes, ration card problems, pension scheme appeals, grievances regarding non-receipt of government scheme benefits, and other personal and community-related concerns. Officials prioritized the applications, instructing relevant department staff to take immediate action. The 58 resolved cases included many that could be addressed through prompt administrative intervention.
Such camps are crucial in rural areas where residents often face difficulties accessing block or district offices for their issues. The public hearing facilitates direct interaction between the administration and the public, enabling quick action based on their needs. The remaining 49 applications have been forwarded to the respective departments, with officials assuring that they will be addressed within a stipulated timeframe, and applicants will be informed of the progress. This camp successfully fostered direct communication and promoted transparency and accountability in government processes.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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