बेलागंज में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक: किसानों को तय दर पर खाद उपलब्ध कराने का निर्देश
Belaunganj Fertilizer Monitoring Committee Meets: Directs Availability of Fertilizers at Fixed Rates to Farmers
बेलागंज में उर्वरक निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को निर्धारित दरों पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए। यह बैठक कृषि विभाग के अधिकारियों और उर्वरक विक्रेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उर्वरक खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें तय सरकारी दरों पर ही खाद मिल सके। समिति ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि वे निर्धारित मूल्य सूची का पालन करें और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अधिक कीमत पर बिक्री से बचें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समिति ने यह भी निर्देश दिया कि सभी दुकानों पर मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए ताकि किसान आसानी से दरों की जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही, उर्वरकों की उपलब्धता और स्टॉक की नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया गया ताकि कमी की स्थिति उत्पन्न न हो। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएंगे, जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
इस बैठक में स्थानीय किसानों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अपनी समस्याओं से समिति को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ता है। समिति ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विक्रेताओं को आगाह किया कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें। समिति ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों को सही गुणवत्ता वाले उर्वरक मिलें और नकली खाद की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। यह पहल किसानों को राहत प्रदान करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
A crucial meeting of the Fertilizer Monitoring Committee was held in Belaunganj, addressing the availability of fertilizers to farmers at fixed rates. The meeting saw the presence of agriculture department officials and fertilizer vendors.
The primary objective was to ensure farmers do not face difficulties in purchasing fertilizers and receive them at government-mandated prices. The committee strictly instructed all fertilizer vendors to adhere to the fixed price list and avoid black marketing or overpricing. Officials warned that strict action would be taken against any vendor found violating these directives.
The committee also mandated that price lists be clearly displayed at all shops for farmers' easy access to information. Regular monitoring of fertilizer availability and stock was decided to prevent shortages. Agriculture department officials announced that helpline numbers would be issued for farmers to register complaints.
Farmer representatives also participated, highlighting issues like being forced to buy fertilizers above fixed prices. The committee took these complaints seriously, urging vendors to cease such practices. Instructions were also given to ensure farmers receive quality fertilizers and to curb the sale of counterfeit products. This initiative aims to provide relief to farmers and boost agricultural production.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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