बेनीपुर में वृद्धजनों के अधिकारों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम
Legal Awareness Program on Rights of Elderly Held in Benipur
अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर दरभंगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा के निर्देशानुसार बेनीपुर न्यायालय परिसर, उपकारा और बुनियाद केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, कानूनी अधिकार तथा सरकारी योजनाओं पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्धजनों को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में बताया गया कि जो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण में असमर्थ हैं, वे अपने बच्चों या उत्तराधिकारी से इसकी मांग 2007 के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम या 2023 की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि भरण-पोषण न देने की स्थिति में तीन माह तक की जेल या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, वृद्धजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, बैंकों और अस्पतालों में विशेष काउंटर की सुविधा, तथा ट्रेनों और बसों में आरक्षित सीटें व रियायतें शामिल हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।
On the occasion of International Day of Older Persons, a legal awareness program was organized in Benipur Court premises, Sub-jail, and Buniyaad Center. The program, held under the instructions of Darbhanga's Principal District and Sessions Judge Ajay Kumar Sharma, focused on the maintenance, legal rights, and government schemes for senior citizens. Detailed information was provided to the elderly about their rights and available facilities.
Participants were informed that parents or senior citizens unable to maintain themselves can demand support from their children or heirs under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 2007 or the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita of 2023. It was also clarified that failure to provide maintenance could lead to imprisonment for up to three months or a fine of up to five thousand rupees.
Furthermore, information on various welfare schemes for the elderly was shared, including old-age pensions, special counters in banks and hospitals, and reserved seats and concessions in trains and buses. Attendees were also made aware of their right to free legal services, enabling them to seek legal aid when needed.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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