भरत तिवारी एनकाउंटर: आरा कोर्ट ने SP से मांगी जांच रिपोर्ट, वकील का दावा- 11 आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट
Bharat Tiwari Encounter: Arrah Court Seeks Probe Report from SP, Lawyer Claims Non-Bailable Warrants Against 11 Accused
भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भरत तिवारी के परिवार के वकील संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 11 बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए एसपी से अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट से बाहर आने के बाद वकील संजीव कुमार सिंह ने दावा किया कि आरा कोर्ट ने भरत एनकाउंटर में शामिल 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि, कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इन 11 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया गया है, बल्कि वकील द्वारा प्रस्तुत 11 बिंदुओं पर अपडेट मांगा गया है।
वकील ने यह भी दावा किया कि कोर्ट ने 12 अगस्त को इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इन आरोपियों में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, एसडीपीओ राजेश शर्मा, थानाध्यक्ष राजेश मालाकार, दरोगा अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार, विकास कुमार और एएसआई रमाशंकर यादव सहित कुल 11 लोग शामिल हैं।
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। भोजपुर पुलिस ने एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार सस्पेंड हो चुके हैं। राजेश शर्मा को पहले मद्य निषेध का डीएसपी बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी के परिवार की मुलाकात के बाद उन्हें दोबारा लाइन क्लोज कर दिया गया। वहीं, जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर पटना मुख्यालय अटैच कर दिया गया था।
एडवोकेट संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने गैर-जमानती वारंट के लिए आरा कोर्ट में याचिका डाली थी। इसके अलावा, अब तक की कार्रवाई, जांच रिपोर्ट और प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों के बारे में जानकारी भी मांगी थी। भरत तिवारी की मौत के मामले में परिजनों और समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
A hearing was held in the Arrah Civil Court regarding the Bharat Tiwari encounter case in Jagdishpur, Bhojpur district. Sanjeev Kumar Singh, the lawyer for Bharat Tiwari's family, presented his arguments on 11 points before the court. The court agreed to his submission and sought an updated investigation report from the Superintendent of Police.
After emerging from court, Singh claimed that the Arrah Court had issued non-bailable warrants against 11 individuals involved in the Bharat Tiwari encounter. However, the court clarified that non-bailable warrants have not yet been issued, but rather an update was requested on the 11 points raised by the lawyer.
The lawyer also stated that the court has ordered the arrest and presentation of all these accused in court by August 12. The list of 11 accused includes the then Jagdishpur SDO Sanjeet Kumar, SDPO Rajesh Sharma, Station House Officer Rajesh Malakar, Sub-Inspectors Ankit Aryan and Harishchandra Kumar, STF jawans Akshay Kumar and Vikas Kumar, and ASI Ramashankar Yadav.
So far, only one arrest has been made in the Bharat Tiwari encounter case: STF jawan Akshay Kumar was apprehended by Bhojpur Police. The then SHO Rajesh Malakar has been suspended. Rajesh Sharma was initially made DSP of Excise in Patna but was later line-closed after Bharat Tiwari's family met Chief Minister Samrat Chaudhary. Similarly, the then Jagdishpur SDO Sanjeet Kumar was removed from his post and attached to Patna headquarters.
Advocate Sanjeev Kumar informed that he had filed a petition in the Arrah Court for non-bailable warrants and also sought information regarding the actions taken so far, the investigation report, and the accused named in the FIR. Family members and supporters of Bharat Tiwari had raised serious questions about the police action in his death, and the judicial process is ongoing.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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