बिहार में कृषि ड्रोन योजना शुरू: किसानों को 80% तक अनुदान, जानें कैसे मिलेगा लाभ
Bihar Launches Agricultural Drone Scheme: Farmers to Receive Up to 80% Subsidy
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि ड्रोन योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी 38 जिलों में खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और किसानों की लागत कम करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा।
राज्य सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 11.81 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के कुल 285160 एकड़ फसल क्षेत्र में कृषि ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाएगा, जिसमें से अब तक 24789 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव का काम पूरा हो चुका है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाना और खेती में लगने वाले समय, श्रम और लागत को कम करना है।
कृषि विभाग ने किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने में राहत देने के लिए अनुदान का प्रावधान किया है। योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। किसान, जीविका समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कृषक समूह इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चौथे कृषि रोड मैप के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना में जिले को 2752 कृषि यंत्रों का लक्ष्य मिला है।
कृषि स्नातक और गैर-कृषि स्नातक, दोनों ही किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अलग-अलग अनुदान के पात्र होंगे। गैर-कृषि स्नातकों को लागत का 40% या 4 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना के लाभुकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और चयनित लाभुकों को परमिट मिलने के 15 दिनों के भीतर कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य होगा। कृषि यंत्रों की खरीद केवल कृषि विभाग के पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेताओं से ही करनी होगी। किसान को पहले पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद निर्धारित अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान अनुदानित दरों पर कृषि ड्रोन और अन्य कृषि यंत्रों से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
The Bihar government has launched the Agricultural Drone Scheme under the Fourth Agriculture Road Map for the financial year 2026-27, implemented through the Prime Minister's National Agricultural Development Scheme. This initiative aims to modernize farming techniques across all 38 districts of the state and reduce farmers' input costs. Under this scheme, drones will be utilized for spraying pesticides and liquid fertilizers.
The state government has sanctioned over ₹11.81 crore to provide modern agricultural machinery to farmers. The plan targets spraying 285,160 acres of crop area with agricultural drones for pesticides and nutrients, with 24,789 acres already covered. The primary objective is to bring advanced agricultural technology to farmers, thereby reducing time, labor, and cultivation costs.
To alleviate the financial burden of purchasing expensive farm equipment, the agriculture department has introduced a subsidy program. Farmers can avail subsidies ranging from 40% to 80% on the purchase of various agricultural implements. Farmers, JEEViKA groups, Farmer Producer Organizations (FPOs), and farmer groups are eligible to apply online. Under the Sub-Mission on Agricultural Mechanization scheme within the Fourth Agriculture Road Map, districts have been allocated a target of 2,752 agricultural machines.
Both agricultural and non-agricultural graduates will receive different subsidies for establishing Kisan Drone Custom Hiring Centers. Non-agricultural graduates will receive 40% of the cost or up to ₹4 lakh as a subsidy. Beneficiaries will be selected through an online lottery, and selected applicants must purchase the agricultural machinery within 15 days of receiving the permit. Purchases must be made exclusively from vendors listed on the Agriculture Department's portal. Farmers will initially pay the full amount, after which the subsidy will be directly transferred to their bank accounts via Direct Benefit Transfer (DBT). Registered farmers on the Agriculture Department's DBT portal can apply online to avail services related to subsidized agricultural drones and other farm equipment.
स्रोत: Jagran Josh की रिपोर्ट के आधार पर
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