बिहार में कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी: 30 सितंबर तक आवेदन का मौका
Bihar Offers Up to 80% Subsidy on 86 Agricultural Implements; Apply by Sep 30
बिहार सरकार किसानों को कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन) योजना के तहत 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, श्रमिकों पर निर्भरता घटाना और बुवाई-कटाई जैसे कार्यों को समय पर पूरा करने में किसानों की मदद करना है। इच्छुक किसान 30 सितंबर तक कृषि विभाग के फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल (ओएफमास) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, रीपर, मल्चर, श्रेडर, स्ट्रॉ रीपर, स्प्रे मशीन और पंप सेट जैसे महत्वपूर्ण यंत्र शामिल हैं। इस बार मल्चर, स्ट्रॉ रीपर और ड्रोन जैसी नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है, जो फसल अवशेष प्रबंधन और सटीक खेती को बढ़ावा देगी।
छोटे जोत वाले किसानों के लिए व्यक्तिगत खरीद के साथ-साथ सामूहिक इस्तेमाल वाले मॉडल पर भी जोर दिया जा रहा है। किसान समूह और सहकारी संस्थाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर लागत का 40% (अधिकतम 4 लाख रुपये), कृषि यंत्र बैंक के लिए 80% (अधिकतम 8 लाख रुपये) और विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अधिकतम 12 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी सरकारी सहायता उपलब्ध है, ताकि गांव स्तर पर कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन सेवाएं मिल सकें।
आवेदन के लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन के कागजात या स्व-घोषणा पत्र और बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, और चुने गए किसानों को यंत्र खरीदने के लिए 15 दिन का परमिट मिलता है। किसान को पहले यंत्र की पूरी कीमत चुकानी होती है, जिसके बाद अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में (डीबीटी) भेज दी जाती है।
The Bihar government is offering subsidies of up to 80% on 86 types of agricultural implements under the Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) scheme. Farmers interested in availing these benefits can apply online on the Agriculture Department's Farm Mechanization Portal (OFMAS) by September 30. The scheme aims to reduce cultivation costs, decrease dependence on manual labor, and help farmers complete farming operations like sowing and harvesting on time.
The list of eligible machinery includes essential tools such as tractors, power tillers, cultivators, seed drills, happy seeders, combine harvesters, threshers, reapers, mulchers, shredders, straw reapers, spray machines, and pump sets. Notably, new technologies like mulchers, straw reapers, and drones have been added this year to promote crop residue management and precision farming.
Recognizing the prevalence of small landholdings in Bihar, the government is emphasizing both individual purchases and community-use models. Farmer groups and cooperative societies are also eligible for the scheme. Subsidies are available for establishing Custom Hiring Centers (up to 40% of cost, max ₹4 lakh), Agricultural Machinery Banks (up to 80%, max ₹8 lakh), and Special Custom Hiring Centers (max ₹12 lakh). Assistance is also provided for Drone Custom Hiring Centers to make drone services for pesticide and fertilizer spraying available at the village level.
To apply, farmers need to upload their Aadhaar card, land documents or self-declaration, and bank account details on the portal. Selection is done through a lottery system, and chosen farmers receive a 15-day permit to purchase the machinery. Farmers must first pay the full cost of the implement, after which the subsidy amount is directly transferred to their bank account via Direct Benefit Transfer (DBT). This transparent process ensures fair distribution of benefits.
स्रोत: krishakjagat.org की रिपोर्ट के आधार पर
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