प्रमंडलTirhutSaranDarbhangaKosiPurniaBhagalpurMungerPatnaMagadh
राजनीतिPolitics#Patna#bihar#freeelectricity

मुफ्त बिजली पर 23 हजार करोड़ खर्च: CM सम्राट ने अमीरों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की, क्या है वजह?

Bihar CM Samrat Choudhary Urges Affluent to Forego Free Electricity Subsidy Amidst ₹23,000 Crore Annual Cost

TV9 Bharatvarsh Bihar3 नवंबर 2026
पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0

बिहार में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना राज्य सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में पटना में संपन्न और आयकर भरने वाले लोगों से इस योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की है. उनका कहना है कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम परिवार मुफ्त बिजली की सब्सिडी छोड़ देते हैं, तो सरकार के पैसे बचेंगे, जिनका उपयोग शिक्षा व्यवस्था और राज्य के विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा.

राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर हर साल लगभग 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यह योजना नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जुलाई 2025 में शुरू की गई थी और अगस्त 2025 से लागू हुई थी. इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. शुरुआत में लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को इससे लाभ मिलने का अनुमान था, और बाद में इसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं तक बढ़ाया गया.

बिहार ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कुल 23,165 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है. इसमें से 18,005 करोड़ रुपये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को और 5,160 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को अप्रैल 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि सरकार इस योजना के लिए हर महीने औसतन लगभग 1,930 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद-2.0 में अपनी अपील में बताया कि सरकार प्रति परिवार सालाना करीब 8,000 से 10,000 रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रही है. उनका मकसद यह है कि अगर सक्षम परिवार सब्सिडी छोड़ते हैं, तो बचने वाली रकम का इस्तेमाल शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सके. हालांकि, उन्होंने मुफ्त बिजली योजना बंद करने या किसी विशेष आय वर्ग को इससे बाहर करने की कोई घोषणा नहीं की है. यह अपील बिहार सरकार के सामने बिजली सब्सिडी के भारी वित्तीय बोझ और सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग को लेकर एक नई बहस छेड़ रही है.

Bihar's scheme offering 125 units of free electricity to domestic consumers each month has become a significant financial burden for the state government. Chief Minister Samrat Choudhary recently appealed to affluent and income tax-paying individuals in Patna to voluntarily forgo this subsidy. He stated that if economically capable families stop availing the free electricity benefit, the saved funds could be redirected towards improving the education system and other developmental projects in the state.

The state government is spending approximately ₹23,000 crore annually on electricity subsidies. This scheme, initiated by the Nitish Kumar government in July 2025 and implemented from August 2025, provides 100% subsidy on up to 125 units of electricity consumption for domestic users. Initially, it was estimated to benefit around 1.67 crore families and was later extended to all domestic consumers.

According to the Bihar Energy Department, a total of ₹23,165 crore has been sanctioned for the Mukhyamantri Vidyut Upbhokta Sahayata Yojana for the financial year 2026-27. Of this, ₹18,005 crore is allocated to National Thermal Power Corporation and ₹5,160 crore to Bihar State Power Holding Company Limited for the period from April 2026 to March 2027. This translates to an average monthly subsidy of about ₹1,930 crore.

During his appeal at the Pataliputra National Youth Parliament-2.0, CM Choudhary highlighted that the government spends around ₹8,000 to ₹10,000 annually per family on electricity subsidies. His objective is to reallocate these funds for education and other public amenities if affluent families opt out of the subsidy. However, he did not announce any plans to discontinue the free electricity scheme or exclude any specific income group. This appeal sparks a new discussion regarding the substantial financial burden of electricity subsidies and the efficient use of government resources in Bihar.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: TV9 Bharatvarsh Bihar की रिपोर्ट के आधार पर

वॉर्ड WhatsApp ग्रुप में भेजेंShare to Ward WhatsApp Group

इस खबर का आपके इलाके से रिश्ता

पटना ज़िले का आधिकारिक आंकड़ा — नदी स्तर, प्रतिनिधि, ज़रूरी सुविधाएँ

ज़िले की नई योजना

PM किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) · 2,000 रुपये की किस्त, कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष विवरण →

Patna की और खबरेंMore from Patna

राजनीतिअपराध

बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द: दीपावली से छठ तक नहीं मिलेगा कोई अवकाश

बिहार पुलिस मुख्यालय ने दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. 6 नवंबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, केवल विशेष परिस्थितियों में छूट मिलेगी. यह फैसला विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. क्विक रिस्पांस टीमें (QRT) भी गठित की जाएंगी, जिन्हें त्योहारों के दौरान ड्यूटी पर लगाया जाएगा. यह आदेश बिहार पुलिस के सभी संबंधित विभागों और इकाइयों को भेजा गया है ताकि पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो.

ETV Bharat · 📍 पटना