बिहार में ड्रॉपआउट बच्चों का स्कूलों में पुनः नामांकन कराने पर जोर
Bihar Emphasizes Re-enrolling Dropout Children in Schools
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे उन बच्चों की पहचान करें जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है (ड्रॉपआउट बच्चे) और उन्हें फिर से स्कूलों में नामांकित कराएं। यह कदम राज्य में शिक्षा के सार्वभौमीकरण और बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इनमें गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्कूल तक पहुंच की कमी और जागरूकता का अभाव जैसे कई कारण शामिल हैं। शिक्षा विभाग का यह निर्देश इन सभी चुनौतियों का सामना करने और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
विभाग ने स्कूलों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करें और ऐसे बच्चों की सूची तैयार करें। इसके बाद, स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की मदद से इन बच्चों के माता-पिता से संपर्क किया जाए और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नामांकन प्रक्रिया सरल और सुलभ हो ताकि अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन बच्चों का नामांकन हो चुका है, उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर उनकी अनुपस्थिति का कारण पता लगाया जाए और उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। विभाग का मानना है कि केवल नामांकन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति और उनका शैक्षिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पहल से बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार आने और ड्रॉपआउट दर में कमी आने की उम्मीद है।
The Bihar Education Department has launched a significant initiative to ensure the right to education across the state. The department has instructed all schools to identify children who have dropped out of studies and re-enroll them. This step aims to universalize education and integrate children into the mainstream academic system in Bihar.
Statistics indicate that a large number of children in Bihar still drop out of school for various reasons, including poverty, family responsibilities, lack of access to schools, and insufficient awareness. This directive from the Education Department is a positive move towards addressing these challenges and providing quality education to every child.
The department has urged schools to conduct surveys in their respective areas and compile lists of such children. Subsequently, with the help of school administration, teachers, and local community members, parents of these children are to be contacted and made aware of the importance of education. The enrollment process must also be made simple and accessible to avoid any inconvenience for guardians.
Furthermore, the Education Department has directed that regular attendance for enrolled children must be ensured. Parents of absent children should be contacted to ascertain the reasons for their absence and encouraged to send them to school. The department believes that mere enrollment is not enough; regular attendance and educational development are equally crucial. This initiative is expected to improve education standards and reduce the dropout rate in Bihar.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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