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बिहार में बाढ़ की त्रासदी बनेगी आर्थिक शक्ति: सीएम सम्राट चौधरी ने बताया गंगा-कोसी के प्रबंधन का प्लान

Bihar's Flood Tragedy to Become Economic Power: CM Samrat Chaudhary Unveils Ganga-Kosi Management Plan

Jagran31 अक्टूबर 2026
होटल चाणक्याशुक्रवार

बिहार सरकार राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाने वाली बाढ़ की त्रासदी को अब सबसे बड़ी ताकत में बदलने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना के होटल चाणक्या में 'गंगा जल संधि: बिहार की जल सुरक्षा' विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में यह बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गंगा, कोसी और गंडक जैसी प्रमुख नदियों को बांधकर और गाद का उचित प्रबंधन कर इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की कार्ययोजना पर काम कर रही है।

जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने कलश में जल अर्पित कर किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल सुरक्षा को लेकर तैयार की गई एक स्मारिका का भी विमोचन किया।

सीएम चौधरी ने जोर देकर कहा कि राज्य को पीने के पानी, किसानों के खेतों की सिंचाई और उद्योगों के संचालन के लिए पानी की आवश्यकता है। उन्होंने गंगा के तटबंधों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल देते हुए कहा कि नदी के प्रवाह और उसके प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से समझना और उसके अनुरूप कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संगोष्ठी में शामिल विशेषज्ञों को गंगा का हवाई सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया, ताकि वे नदी की वास्तविक स्थिति, प्रवाह और गाद जमाव का प्रत्यक्ष आकलन कर सकें और प्रभावी सुझाव दे सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गाद प्रबंधन की नई नीति बनाई है, जिसके तहत ईंट-भट्ठे वालों और आम जनता को मात्र 10 रुपये में गंगा की मिट्टी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, नदियों के तटबंधों का उपयोग ग्रीन एनर्जी के लिए किया जाएगा। लगभग 400 किमी लंबी गंगा, 300 किमी से अधिक गंडक और 287 किमी लंबी कोसी नदी के तटबंधों पर फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की योजना है, जिससे पानी की बचत होगी और बिजली का उत्पादन भी होगा।

उन्होंने उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों के प्रबंधन में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तर बिहार की नदियों (गंगा, गंडक, कोसी) से गाद निकालने के लिए एनएचएआई से समझौता किया जा रहा है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियों का समझौता नहीं होगा, क्योंकि वहां की बालू राज्य के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण बिहार (गया, नवादा, जमुई, बांका) में भीषण जल संकट है, जहां नदियों को जोड़ने (रिवर लिंकिंग) और टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है।

The Bihar government is actively working towards transforming the state's biggest perceived weakness, flood tragedies, into its greatest strength. Chief Minister Samrat Chaudhary announced this during a one-day seminar titled 'Ganga Water Treaty: Bihar's Water Security' held at Hotel Chanakya in Patna on Friday. He detailed plans to harness major rivers like Ganga, Kosi, and Gandak, coupled with effective silt management, to establish them as the backbone of the state's economy.

The event, organized by the Water Resources Department, was inaugurated by the Chief Minister, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary, Bijendra Prasad Yadav, and Rajya Sabha member Sanjay Jha, who offered water into a kalash. CM Chaudhary also unveiled a souvenir prepared on water security.

Emphasizing the state's need for drinking water, irrigation for farmers, and water for industrial operations, CM Chaudhary stressed the importance of constructing and strengthening embankments along the Ganga. He highlighted the necessity of scientifically understanding and managing river flow. He suggested an aerial survey of the Ganga for experts attending the seminar, enabling them to assess the river's actual condition, flow, and silt deposition firsthand, and offer effective solutions.

The Chief Minister informed that a new silt management policy has been formulated, allowing brick kiln owners and the general public to access Ganga's soil for just ₹10. Furthermore, river embankments will be utilized for green energy. Plans are underway to install floating solar plates along the embankments of the 400 km long Ganga, over 300 km of Gandak, and 287 km of Kosi rivers, which will conserve water and generate electricity.

He differentiated between the management of North and South Bihar rivers, stating that an agreement with NHAI is being pursued for silt removal from North Bihar rivers (Ganga, Gandak, Kosi). However, a similar agreement will not be made for South Bihar rivers, as their sand is a primary source of state revenue. He acknowledged the severe water crisis in South Bihar (Gaya, Nawada, Jamui, Banka), where river linking and water supply through tankers are being implemented.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर

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