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बिहार में मल्चिंग पर 50% सब्सिडी: किसानों को 20,000 रुपये तक का अनुदान

Bihar Offers 50% Mulching Subsidy to Farmers, Up to ₹20,000 Grant

Kheti Junction13 अक्टूबर 2026

बिहार में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक 'मल्चिंग' अपनाने के लिए सरकार 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। यह योजना खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू जैसी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। Mulching Subsidy in Bihar 2026 के तहत, किसानों को मल्चिंग तकनीक अपनाने पर निर्धारित लागत पर अधिकतम 20,000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।

मल्चिंग एक कृषि तकनीक है जिसमें फसल की कतारों के बीच मिट्टी को प्लास्टिक की विशेष शीट से ढका जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की नमी को बनाए रखना, खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करना और निराई-गुड़ाई पर होने वाले खर्च को कम करना है। यह तकनीक फसल के पौधों को पानी और पोषक तत्वों के लिए खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा से बचाती है, जिससे फसल की पैदावार बेहतर होती है।

एकीकृत बागवानी मिशन के तहत दी जा रही इस सब्सिडी में, निर्धारित इकाई लागत 40,000 रुपये पर 50 प्रतिशत तक, यानी अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, यदि स्वीकृत इकाई लागत 40,000 रुपये है, तो किसान को 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा।

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले किसानों को योजना की वर्तमान उपलब्धता, पात्रता मानदंड और अनुदान की शर्तों के बारे में अपने जिले के उद्यान विभाग से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आवेदन के समय योजना चालू हो और आपके जिले में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हों।

आवेदन जमा करने के बाद, विभाग द्वारा उसकी जांच और मंजूरी के बाद ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसानों को आवेदन की स्थिति की नियमित जांच करनी चाहिए और विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। मल्चिंग तकनीक का उचित उपयोग और प्लास्टिक मल्चिंग शीट का पर्यावरण-अनुकूल निपटान भी आवश्यक है ताकि मिट्टी में प्लास्टिक के अवशेष जमा न हों।

The Bihar government is offering a 50% subsidy to farmers adopting the modern agricultural technique of mulching. This scheme is particularly beneficial for farmers cultivating vegetables like cucumber, tomato, capsicum, and potato. Under the Mulching Subsidy in Bihar 2026, eligible farmers can receive a grant of up to ₹20,000 on the prescribed cost of adopting mulching technology.

Mulching involves covering the soil between crop rows with a special plastic sheet. Its primary goals are to conserve soil moisture, control weed growth, and reduce expenses related to weeding and tilling. This technique helps crop plants compete less with weeds for water and nutrients, leading to improved yields.

Provided under the Integrated Horticulture Mission, the subsidy offers up to 50% of the prescribed unit cost of ₹40,000, meaning a maximum assistance of ₹20,000. For instance, if the approved unit cost is ₹40,000, the farmer will receive a grant of ₹20,000.

Farmers interested in availing this scheme can apply through the Bihar Krishi App. However, before applying, it is crucial for farmers to obtain detailed information about the current availability, eligibility criteria, and terms of the grant from their district's horticulture department. It is important to ensure that the scheme is active and applications are being accepted in their district at the time of submission.

After submitting the application, the subsidy benefit will only be disbursed after verification and approval by the department. Farmers should regularly check the status of their application and follow the instructions provided by the department. Proper use of mulching techniques and environmentally friendly disposal of plastic mulching sheets are also essential to prevent plastic residue accumulation in the soil.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Kheti Junction की रिपोर्ट के आधार पर

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