वित्त रहित शिक्षकों का 10वां महाआंदोलन: नीति खत्म करने और वेतन-पेंशन की मांग
Bihar's Non-Aided Teachers Launch 10th Major Protest Demanding Policy Scrapping, Salary, and Pension
बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और शिक्षकों को वेतन एवं पेंशन देने की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। वित्त रहित शिक्षकों ने अपने दसवें महाआंदोलन के तहत पटना में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि यह नीति उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही है और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है।
शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार दस वर्षों से आंदोलन किया है, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस बार के आंदोलन में शिक्षकों ने सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को सूचीबद्ध किया, जिनमें मुख्य रूप से वित्त रहित शिक्षा नीति को पूरी तरह से समाप्त करना, सभी वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान और पेंशन देना, और सेवा शर्तों में सुधार करना शामिल है।
शिक्षकों का तर्क है कि वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त रहित नीति के कारण हजारों शिक्षक और उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं देती है, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो राज्य सरकार पर नीतिगत बदलाव के लिए दबाव डाल रहा है।
Non-aided teachers in Bihar have once again launched a major protest, their tenth such movement, demanding the abolition of the non-aided education policy and the provision of salaries and pensions. The teachers staged a demonstration in Patna and submitted a memorandum addressed to the Chief Minister. They argue that the current policy leaves their future uncertain and financially vulnerable.
For the past ten years, these teachers have consistently agitated for their demands, yet a permanent solution to their problems remains elusive. In this latest protest, the teachers have unequivocally stated that their struggle will continue until their demands are met. Their key demands include the complete scrapping of the non-aided education policy, providing salaries and pensions to teachers and staff of all non-aided educational institutions on par with government employees, and improving their service conditions.
The teachers contend that despite their crucial role in imparting quality education, they are denied fair remuneration and social security. They highlighted that thousands of teachers and their families face severe economic hardship due to the non-aided policy. During the demonstration, teachers chanted anti-government slogans and displayed strong unity. They warned that if the government fails to address their demands promptly, they will intensify their movement and escalate protests. This ongoing movement has become a significant issue in the education sector, exerting pressure on the state government for policy reforms.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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