बिहार में तेल मिल लगाने पर सरकार दे रही 9.90 लाख रुपये की सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि आज
Bihar Government Offers Up to ₹9.90 Lakh Subsidy for Oil Mills; Apply by September 15
बिहार सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन योजना के तहत तेल मिल स्थापित करने पर 33% या अधिकतम 9.90 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और युवा उद्यमियों को तेल प्रसंस्करण के क्षेत्र में बढ़ावा देना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है।
पूर्णिया जागरण संवाददाता के अनुसार, सरकार ने तिलहन प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। नई तेल मिल स्थापित करने पर कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी विजय रंजन ने बताया कि जिले में दो लोगों का चयन इस योजना के लिए किया जाएगा। 15 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं और आज, 15 सितंबर, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से आवेदन करने की अपील की है।
कृषि विभाग ने 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक का अनुदान देय होगा। डीएओ ने स्पष्ट किया कि भूमि खरीद और भवन या शेड निर्माण की लागत को अनुदान में शामिल नहीं किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि गांवों और स्थानीय स्तर पर तेल मिलों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे तिलहन फसलों में मूल्य संवर्धन होगा। इससे खेती के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
योजना का लाभ किसान, उद्यमी, सरकारी या निजी उद्योग, कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ/वीसीपी), तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्टअप और सहकारी समितियां उठा सकती हैं। आवेदन के लिए डीपीआर, आधार एवं बैंक विवरण, बैंक ऋण स्वीकृति या सहमति पत्र और संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इच्छुक आवेदक कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
The Bihar government is offering a significant subsidy of 33% of the project cost, or a maximum of ₹9.90 lakh, for setting up oil mills under the National Edible Oil-Oilseed Mission Scheme. This initiative aims to encourage farmers and young entrepreneurs to venture into oil processing, with today, September 15, being the last date to apply.
According to a Jagran correspondent in Purnia, this scheme seeks to boost oilseed processing and oil extraction within the state. The government will provide a substantial grant, covering 33% of the cost or up to ₹9.90 lakh, for establishing new oil mills. District Agriculture Officer Vijay Ranjan stated that two beneficiaries will be selected from the district under this scheme. Applications have been open since August 15, and the deadline for submission is September 15. He urged eligible individuals and organizations to apply in large numbers.
The Agriculture Department has invited applications for the establishment of oil processing units with a capacity of 10 tons. The subsidy will be 33% of the project cost or a maximum of ₹9.90 lakh. However, the DAO clarified that the cost of land acquisition and construction of buildings or sheds will not be included in the subsidy.
The government believes that establishing oil mills at the village and local levels will provide farmers with better markets for their produce, thereby adding value to oilseed crops. This is expected to boost agriculture and local businesses, creating employment opportunities. The scheme is open to various categories of applicants, including farmers, entrepreneurs, government or private industries, Farmer Producer Organizations (FPOs/VCPs), registered startups involved in oilseed processing, and cooperative societies. Required documents for application include a Detailed Project Report (DPR), Aadhaar and bank details, bank loan approval or consent letter, and institutional registration certificate. Interested applicants can apply online through the official portal of the Agriculture Department or the Bihar Krishi App.
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
वॉर्ड WhatsApp ग्रुप में भेजेंShare to Ward WhatsApp Groupइस खबर का आपके इलाके से रिश्ता
पूर्णिया ज़िले का आधिकारिक आंकड़ा — नदी स्तर, प्रतिनिधि, ज़रूरी सुविधाएँ
क्षेत्र के विधायक
नज़दीकी ज़रूरी सुविधाएँ
Uttar bihar Gramin Bank
SBI Maranga · Maranga
SBI
ज़िले की नई योजना