बिहार में भूमिहीनों को ज़मीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'अभियान बसेरा' को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ताओं (अपर समाहर्ता राजस्व) को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त, 2026 तक इस अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। सचिव ने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण सरकारी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समीक्षा बैठक में जय सिंह ने अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कुछ जिलों में अभियान की गति धीमी है, जिस पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। सचिव ने निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि पात्र भूमिहीनों को जल्द से जल्द वास भूमि का पर्चा वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय-सीमा तक लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान बसेरा बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को रहने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, सरकार उन भूमिहीनों को ज़मीन के टुकड़े आवंटित करती है जिनके पास अपना घर बनाने के लिए कोई भूमि नहीं है। सचिव ने जोर दिया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों को आवास का अधिकार प्रदान करना है, और इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सभी अपर समाहर्ताओं को प्रतिदिन अभियान की प्रगति की समीक्षा करने और मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया।