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बोचहां थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश

CJM Court Orders Withholding of Bochahan SHO's Salary

Prabhat Khabar29 जुलाई 2026
एम कृषि फार्मथाना: बोचहांग्रीन आहार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र स्थित एम कृषि फार्म में लूटपाट के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने बोचहां थानाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

दरअसल, सीजेएम कोर्ट ने बोचहां थानाध्यक्ष को परिवाद पत्र के आधार पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर मामले की जांच शुरू करने का स्पष्ट आदेश दिया था। यह मामला बोचहां थाना क्षेत्र के ग्रीन आहार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी के निदेशक कुशल ने कृषि फार्म में घुसकर लूटपाट करने को लेकर सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया था। इस परिवाद में एक व्यक्ति को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने के बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट के आदेश के बावजूद जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो अदालत ने थानाध्यक्ष से शो-कॉज (स्पष्टीकरण) मांगा। समय पर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर सीजेएम कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और थानाध्यक्ष का वेतन स्थगित करने का कड़ा आदेश सुनाया। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर की गई है, जो न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

The Chief Judicial Magistrate (CJM) Court in Muzaffarpur district has taken strict action against the Bochahan Station House Officer (SHO) in connection with a loot case at M Krishi Farm, located within the Bochahan police station area. The court has ordered the withholding of the SHO's salary due to non-compliance with its directives.

The CJM Court had explicitly ordered the Bochahan SHO to register an FIR based on a complaint petition and initiate an investigation into the matter. The case pertains to a complaint filed by Kushal, director of Green Aahar India Private Limited, regarding a robbery at their agricultural farm within the Bochahan police station jurisdiction. The complaint named one individual and implicated other unknown persons. The victim had approached the court after failing to get a hearing at the police level.

Despite the court's clear order, when the FIR was not registered, the court issued a show-cause notice to the SHO. Expressing strong displeasure over the failure to respond to the show-cause notice in a timely manner, the CJM Court issued a stringent order to suspend the SHO's salary. This action underscores the judiciary's commitment to ensuring transparency and accountability in the justice delivery system, especially when police fail to adhere to court instructions.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Prabhat Khabar की रिपोर्ट के आधार पर

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