बिक्रम में भाकपा माले का प्रदर्शन: भूमिहीनों को ज़मीन और रोज़गार समेत 8 सूत्री मांगों पर उठाई आवाज़
CPI(ML) Protests in Bikram Demanding Land for Landless, Employment
पटना जिले के बिक्रम में भाकपा माले ने बुधवार को अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिक्रम अंचल कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन गरीबों को ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना, सभी ज़रूरतमंदों को रोज़गार उपलब्ध कराना और मनरेगा में लंबित भुगतान को तुरंत जारी करवाना था।
भाकपा माले के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भूमिहीनों की समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द भूमिहीनों की पहचान कर उन्हें वासभूमि उपलब्ध कराए। इसके साथ ही, मनरेगा जैसी योजनाओं में मज़दूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। नेताओं ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों का भुगतान कई महीनों से बकाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराए जाएं और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा के अधिकार का सही ढंग से क्रियान्वयन और दलितों व वंचितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी उठाई गई। भाकपा माले ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सरकार द्वारा जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरण अभियान चलाएंगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई।
The CPI(ML) organized a significant protest in Bikram, Patna district, on Wednesday, pressing for an eight-point charter of demands. Party workers and leaders gathered in front of the Bikram Anchal office, raising slogans against the government. The primary demands included providing land ownership to the landless poor, ensuring employment for all needy individuals, and immediately releasing pending payments under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
CPI(ML) leaders accused the government of neglecting the issues faced by the landless, leading to severe hardships for poor families in rural areas. They urged the government to identify landless individuals promptly and provide them with homestead land. Concerns were also raised about the delayed payments to MGNREGA workers, with leaders stating that many workers have not received their wages for several months, exacerbating their financial woes. Protesters also demanded the provision of ration cards to all poor families, improved health facilities, proper implementation of the right to education, and concrete steps to prevent atrocities against Dalits and marginalized communities. The CPI(ML) warned of intensified protests if their demands are not addressed soon.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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