किशनगंज में पेपरलेस रजिस्ट्री का पहला दिन फीका: कातिबों की हड़ताल से कार्यालय में सन्नाटा
Paperless Registry's First Day in Kishanganj Falls Flat Amidst Scribes' Strike
किशनगंज (बिहार): बिहार में ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री व्यवस्था सोमवार, 17 अगस्त से डिजिटल हो गई, जिसके तहत पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की गई है। हालांकि, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में पहले दिन ही इस नई व्यवस्था का विरोध और असमंजस देखने को मिला। कातिबों की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा और रजिस्ट्री कराने वालों की कतारें नदारद थीं।
आम दिनों में रजिस्ट्री कार्यालय सुबह से ही गुलजार रहता है, जहां ज़मीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के साथ कातिब, स्टांप वेंडर और दस्तावेज तैयार कराने वालों की भीड़ रहती है। लेकिन सोमवार को कार्यालय परिसर में कुर्सियां खाली रहीं, लोगों की आवाजाही सीमित रही और सामान्य दिनों जैसी हलचल नहीं दिखी।
सरकार का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाना है। नई व्यवस्था के तहत डीड तैयार करने, दस्तावेजों के सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी, जिससे कागज पर निर्भरता कम होगी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, ठाकुरगंज में नई व्यवस्था की शुरुआत हड़ताल के बीच हुई। डिजिटल प्रणाली के विरोध में कातिबों के हड़ताल पर चले जाने से रजिस्ट्री कार्यालय की सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं।
वर्षों से पारंपरिक तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले कातिब नई व्यवस्था में अपनी भूमिका और काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया में उनकी भूमिका और तकनीकी पहलुओं को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। जब तक इन मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक वे काम शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। सोमवार को कुछ लोग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर नई प्रक्रिया की जानकारी लेते नजर आए और उन्होंने डिजिटल रजिस्ट्री की प्रक्रिया तथा इसमें कातिबों की भूमिका को लेकर सवाल किए। तकनीकी प्रक्रिया में बदलाव के कारण शुरुआती दिनों में आम लोगों को भी नई व्यवस्था समझने में समय लगने की संभावना है।
सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और दस्तावेजों के सत्यापन को आसान बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, ठाकुरगंज में पहले दिन की स्थिति ने यह सवाल खड़ा किया है कि नई तकनीकी व्यवस्था लागू करने से पहले इससे जुड़े लोगों को कितना तैयार किया गया। अब देखना यह है कि सरकार और कातिबों के बीच सहमति कब बनती है और ठाकुरगंज में रजिस्ट्री का काम कब सामान्य होता है।
Kishanganj (Bihar): Bihar's land and property registration system went digital on Monday, August 17, with the implementation of a paperless registry system. However, the first day in Thakurganj, Kishanganj district, was marked by protests and confusion. The sub-registrar's office remained deserted due to a strike by scribes (katiyab), with no queues of people seeking registration.
Normally, the registry office is bustling from morning with people buying and selling land, along with scribes, stamp vendors, and document preparers. But on Monday, chairs in the office premises remained empty, public movement was limited, and the usual hustle and bustle were absent.
The government aims to make the registration process transparent, fast, and digital. Under the new system, processes like deed preparation, document verification, and fee payment will be conducted online, reducing reliance on paper and promoting electronic records. However, the new system's launch in Thakurganj was met with a strike. Scribes went on strike in protest against the digital system, disrupting normal activities at the registry office.
Scribes, who have traditionally prepared documents for years, are questioning their role and working methods in the new system. They state that there is no complete clarity regarding their role and technical aspects in the digital process. They are unwilling to start work until these issues are clarified. On Monday, some people visited the registry office to inquire about the new process, asking questions about digital registration and the role of scribes. Due to changes in the technical process, it is likely to take time for the general public to understand the new system in the initial days.
The government is touting paperless registration as a significant step towards digital governance, claiming it will secure records and simplify document verification. However, the situation on the first day in Thakurganj raises questions about how well stakeholders were prepared before implementing the new technical system. The focus now is on when an agreement will be reached between the government and the scribes, and when registration work in Thakurganj will return to normal.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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