भूमि सुधार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना
Land Reforms Employees Joint Struggle Front Stages Protest
भूमि सुधार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना राज्यव्यापी आह्वान के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न जिलों के भूमि सुधार कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया।
मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में वेतनमान में सुधार, पदोन्नति में पारदर्शिता, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसमें कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।
धरने के दौरान, कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां प्रदर्शित कीं। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि सुधार विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य का बोझ बढ़ गया है, जिससे कार्य निष्पादन में बाधा आ रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि कार्य सुचारु रूप से चल सके और कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव कम हो।
मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेगी और जल्द ही कोई सकारात्मक समाधान निकालेगी। इस धरने ने एक बार फिर भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को उजागर किया है और सरकार पर इन मुद्दों को संबोधित करने का दबाव बढ़ा दिया है।
The Land Reforms Employees Joint Struggle Front staged a protest, pressing for their long-standing demands. This demonstration was part of a statewide call to action, drawing land reform employees from various districts across Bihar. The employees aimed to exert pressure on the government to address their pending issues.
Key demands highlighted by the Front include improvements in pay scales, transparent promotion policies, restoration of the old pension scheme, and better service conditions. The protestors accused the government of consistently ignoring their grievances, leading to widespread discontent among the workforce. They warned that if their demands are not addressed promptly, they would intensify their agitation, potentially escalating to work boycotts and indefinite strikes.
During the protest, employees chanted anti-government slogans and displayed placards detailing their demands. They also pointed out that the severe shortage of staff in the land reforms department has led to an increased workload, hindering efficient operations. They urged the government to fill vacant positions expeditiously to ensure smooth functioning and alleviate the additional burden on existing staff.
Leaders of the Front affirmed their commitment to their demands, vowing to continue their struggle until justice is served. They expressed hope that the government would take their concerns seriously and find a positive resolution soon. This protest has once again brought to light the challenges faced by land reform employees, increasing pressure on the government to address these critical issues.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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