महुआ औद्योगिक पार्क: 191 रैयतों को 26 करोड़ का मुआवजा मिला, एसडीएम ने कैंप का किया निरीक्षण
Mahua Industrial Park: 191 Landowners Receive ₹26 Crore Compensation, SDM Inspects Camp
वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के सैदपुर बहसी पंचायत के शेरपुर स्थित मनरेगा भवन में औद्योगिक पार्क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे का भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक 191 रैयतों को लगभग 26 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। इसी क्रम में महुआ एसडीएम विवेकचंद्र पटेल ने अचानक मुआवजा वितरण कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कैंपों का जायजा लिया और अधिकारियों-कर्मचारियों से भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली।
एसडीएम ने रैयतों से अपील की कि जिन्हें नोटिस मिल चुका है, वे बिना देर किए आवश्यक दस्तावेज लेकर कैंप में पहुँचें ताकि मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। जंदाहा अंचल अधिकारी रवि शंकर ने बताया कि पिछले करीब एक सप्ताह से कैंप लगाकर मुआवजा वितरित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पटेल के साथ राजस्व अधिकारी सौम्य और अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।
मुआवजे की प्रक्रिया के लिए जमीन के कागजात, आवेदन, बंटवारा शेड्यूल, 200 रुपये का स्टाम्प, जमीन की वर्तमान रसीद, 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एलपीसी जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। यदि जमीन अपने नाम पर नहीं है, तो वंश वृक्ष, दो रंगीन फोटो और मोबाइल नंबर भी साथ लाना होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से अपने दस्तावेज तैयार कर जल्द से जल्द कैंप में आकर मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने का आग्रह किया है।
In Vaishali district, compensation for land acquired for the industrial park is being rapidly disbursed at the MNREGA Bhawan in Sherpur, under Saidpur Bahsi Panchayat, Jandaha block. So far, 191 landowners have received approximately ₹26 crore in compensation. In this regard, Mahua SDM Vivekchandra Patel conducted a surprise inspection of the compensation distribution camp.
He reviewed various camps and gathered information on the payment process from officials and employees. The SDM appealed to landowners who have received notices to bring their necessary documents to the camp without delay to expedite the compensation process. Jandaha Circle Officer Ravi Shankar stated that compensation has been distributed through camps for about a week. During the inspection, SDM Patel was accompanied by Revenue Officer Saumya and other concerned officials.
Documents required for the compensation process include land papers, application, partition schedule, ₹200 stamp paper, current land receipt, ₹1 revenue ticket, Aadhaar card, PAN card, voter ID card, and LPC. If the land is not in one's name, a family tree, two color photographs, and mobile number are also required. The administration has urged all concerned individuals to prepare their documents and visit the camp as soon as possible to receive their compensation.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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