नरकटियागंज: पीएम और सीएम आवास योजना के 37 अधूरे मकानों पर नोटिस जारी, प्रशासन सख्त
Narkatiaganj: Notices Issued to 37 Beneficiaries for Unfinished PM and CM Housing Scheme Homes
पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सूरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में 37 लाभुकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में लापरवाही बरतने वालों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच स्वीकृत करीब 142 आवासों के अब तक अपूर्ण होने पर चिंता व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में तीसरी किस्त उठाने के बावजूद 36 आवासों और दूसरी किस्त लेने के बाद 17 आवासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी एक आवास अपूर्ण है। इन सभी अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
बीडीओ ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने वाले लाभुकों को अविलंब नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, सर्वे सूची के सत्यापन के बाद तैयार नई सूची का दोबारा सत्यापन कराने और सूची में शामिल पक्के मकान वाले तथा अपात्र लाभुकों को चिह्नित कर उनके नाम तत्काल हटाने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में बीपीआरओ विवेक आर्या, आवास पर्यवेक्षक कुमार सुमित, सुशील कुमार सहित सभी ग्रामीण आवास सहायक उपस्थित रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध हों और सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित हो।
The administration in Narkatiaganj, West Champaran, has adopted a strict stance regarding incomplete construction work under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural) and Chief Minister Awas Yojana. In a review meeting chaired by Block Development Officer (BDO) Suraj Kumar Singh on Monday, instructions were given to issue notices to 37 beneficiaries. The BDO made it clear that no leniency would be shown towards those who show negligence in house construction.
The meeting expressed concern over approximately 142 houses sanctioned between the financial years 2016-17 and 2020-21 that remain incomplete. Additionally, in the financial years 2024-25 and 2025-26, 36 houses remain unfinished despite beneficiaries receiving the third installment, and 17 houses are incomplete after receiving the second installment. One house under the Chief Minister Awas Yojana is also incomplete. The administration has taken a firm stand on all these pending constructions.
The BDO instructed that notices be immediately issued to beneficiaries who have not completed the construction work. Furthermore, directions were given to re-verify the new list prepared after the verification of the survey list and to identify and promptly remove the names of ineligible beneficiaries and those with pucca houses included in the list. He warned that negligence at any level in this work would not be tolerated.
BPRO Vivek Arya, Housing Supervisors Kumar Sumit and Sushil Kumar, along with all rural housing assistants, were present at the review meeting. The administration aims to ensure that all eligible beneficiaries receive housing on time under these schemes and that public funds are utilized properly.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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