पटना-पूर्णिया सिक्सलेन के बदले रूट का विरोध: 300 से अधिक घर प्रभावित होने की आशंका
Protest Against Changed Route of Patna-Purnia Six-Lane Project: Over 300 Homes Feared Affected
पटना-पूर्णिया सिक्सलेन परियोजना के प्रस्तावित बदले हुए रूट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। इस बदलाव के कारण 300 से अधिक घरों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो सकते हैं। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिला है और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि पहले से निर्धारित रूट में बदलाव अनावश्यक है और इससे हजारों लोगों की आजीविका और आवास पर सीधा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि नया रूट घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, जबकि पुराना रूट अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाकों से था। इस बदलाव से न केवल आवासीय भवन, बल्कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कृषि भूमि भी प्रभावित हो सकती है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार और परियोजना प्रबंधन पुराने रूट को ही बहाल करे ताकि आम जनता को विस्थापन और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनका तर्क है कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य जनहित होना चाहिए, न कि जनता को परेशानी में डालना।
इस मामले में, अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा। हालांकि, अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थानीय प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर मंथन जारी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और परियोजना को ऐसे तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा जिससे कम से कम लोग प्रभावित हों। यह देखना होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या ग्रामीणों की मांगों को पूरा किया जाता है।
Local residents are vehemently protesting the proposed change in the route of the Patna-Purnia Six-Lane project. The altered route is feared to affect over 300 homes, potentially displacing a large number of people. A delegation of villagers has met with concerned officials to register their objections.
The delegation informed officials that the modification to the previously determined route is unnecessary and will directly impact the livelihoods and residences of thousands. They argue that the new route passes through densely populated areas, whereas the original route traversed less populated regions. This change could affect not only residential buildings but also numerous commercial establishments and agricultural land.
Villagers have demanded that the government and project management reinstate the old route to protect the general public from displacement and economic loss. They have warned of large-scale protests if their demands are not addressed, asserting that development projects should serve public interest, not cause public distress.
Officials have reportedly listened to the delegation's concerns seriously and assured them that their worries would be considered. However, no concrete decision has been made yet. Discussions are ongoing between the local administration and project officials. Residents hope their voices will be heard and the project implemented with minimal impact on people. The government's stance on this sensitive issue remains to be seen.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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