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पूर्णिया: धमदाहा में धान खरीद शुरू नहीं, किसान ₹2461 एमएसपी से वंचित, कम दाम पर बेच रहे फसल

Purnia: Dhamdaha Farmers Suffer as Paddy Procurement Delayed, Sell Crops Below MSP

Jagran12 नवंबर 2026
प्रखंड: धमदाहा

पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में सरकारी धान खरीद शुरू नहीं होने से किसान भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा 1 नवंबर से 31 मार्च तक धान खरीद की आधिकारिक समय-सीमा निर्धारित किए जाने के बावजूद, खरीद शुरू हुए 12 दिन बीत जाने के बाद भी धमदाहा प्रखंड की कुल 26 पंचायतों में से एक भी पैक्स (PACS) में धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है।

इस वर्ष केंद्र व राज्य सरकार ने ए-ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के ₹2,379 से ₹82 अधिक है। इसके बावजूद, खरीद केंद्र निष्क्रिय रहने से किसान इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ उठाने से वंचित हैं। किसानों के सामने दोहरी चुनौती है: एक ओर धान की फसल कटने के बाद तुरंत रबी मक्के की बुवाई का समय है, जिसके लिए उन्हें उर्वरक, बीज और जुताई-सिंचाई के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता है। दूसरी ओर, पैक्स के माध्यम से खरीद शुरू न होने के कारण वे सरकारी खरीद के इंतजार में नहीं बैठ सकते।

परिणामस्वरूप, मजबूरन किसान स्थानीय व्यापारियों को कम दाम पर अपना धान बेच रहे हैं। यह धान सस्ते में खरीदकर प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लदकर सीधे धमदाहा के राइस मिलरों के गोदामों में पहुंच रहा है। स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग से तत्काल पैक्सों को सक्रिय कर धान खरीद शुरू कराने की मांग की है।

केनगर के प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (बीसीओ) ब्रजेश कुमार ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों को सहकारिता विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसान अपनी जमीन की अद्यतन मालगुजारी रसीद और आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सत्यापन के बाद वे पैक्स के माध्यम से धान बेच सकेंगे और राशि 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Farmers in Dhamdaha block of Purnia district are facing severe distress due to the delayed start of government paddy procurement. Despite the Bihar government setting an official procurement period from November 1st to March 31st, 12 days have passed since the designated start date, and not a single PACS (Primary Agricultural Credit Society) in any of Dhamdaha block's 26 panchayats has begun purchasing paddy.

This year, the central and state governments have set the Minimum Support Price (MSP) for A-grade paddy at ₹2,461 per quintal, an increase of ₹82 from last year's ₹2,379. However, with procurement centers remaining inactive, farmers are unable to benefit from this increased support price. Farmers face a dual challenge: the immediate need to sow Rabi maize after harvesting paddy, which requires cash for fertilizers, seeds, and irrigation, and the inability to wait for government procurement to begin.

Consequently, farmers are forced to sell their paddy at lower prices to local traders. This cheaply acquired paddy is then transported daily by tractor-trolleys directly to rice millers' warehouses in Dhamdaha. Local farmers have urged the district administration and the Cooperative Department to immediately activate the PACS and commence paddy procurement.

Brijesh Kumar, the in-charge Cooperative Extension Officer (BCO) of Kenagar, stated that farmers interested in selling paddy must first register on the Cooperative Department's portal. They can apply online with their updated land revenue receipt and Aadhaar card. After verification, farmers can sell their paddy through PACS, and the amount will be transferred directly to their bank accounts within 48 hours.

HamaraZila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर

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