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कुजू मंडी में बिहार-यूपी के रियायती कोयले की अवैध बिक्री का आरोप, 5 हजार का कोयला 9 हजार में बिकने का दावा

Allegations of Illegal Sale of Subsidized Coal from Bihar-UP in Kuju Mandi, Claimed Sold for ₹9,000 Instead of ₹5,000

Jagran4 अक्टूबर 2026
कुजू कोयला मंडी

रामगढ़ जिले के कुजू कोयला मंडी में बिहार और उत्तर प्रदेश के उद्योगों के लिए आवंटित रियायती कोयले की खुलेआम बिक्री का मामला सामने आया है। कोयला कारोबार से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि उद्योगों को चलाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से लगभग 5,000 रुपये प्रति टन की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे इस कोयले का इस्तेमाल संबंधित फैक्ट्रियों में करने के बजाय इसे कुजू मंडी में लगभग 9,000 रुपये प्रति टन की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। इससे प्रति टन करीब 4,000 रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा है।

कारोबारियों का दावा है कि सीसीएल के सपोर्ट ई-ऑक्शन में डीओ धारकों को कोयला करीब 10,500 रुपये प्रति टन की दर से खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में, जब रियायती कोयला बाजार में करीब 9,000 रुपये प्रति टन में उपलब्ध होता है, तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से सस्ता कोयला खरीदना पसंद करते हैं। इस अंतर का फायदा उठाकर रियायती कोयले की कथित बिक्री से सरकारी योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि ऊंची बोली के कारण छोटे डीओ धारकों के लिए कारोबार करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर, रियायती दर पर मिलने वाले कोयले की कथित अवैध बिक्री से कुछ बड़े कारोबारी बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे छोटे डीओ धारकों के साथ-साथ बेरोजगारों और मजदूरों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है।

स्थानीय डीओ धारकों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बिहार और उत्तर प्रदेश के उद्योगों के लिए आवंटित कोयले की वास्तविक खपत, फैक्ट्रियों तक पहुंच और उसके बाद की बिक्री की जांच की जाए तो कथित अनियमितताओं की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। इस मामले में बड़े उद्योगपतियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, इसलिए संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों और कोयले की आपूर्ति-खपत के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Allegations have surfaced regarding the open sale of subsidized coal, originally allocated for industries in Bihar and Uttar Pradesh, at the Kuju Coal Mandi in Ramgarh district. Coal traders claim that this coal, meant to support industries and create employment and provided at a subsidized rate of approximately ₹5,000 per ton, is being illegally sold in the Kuju Mandi for around ₹9,000 per ton, yielding a profit of about ₹4,000 per ton.

According to traders, those holding Delivery Orders (DOs) in CCL's support e-auction are forced to purchase coal at roughly ₹10,500 per ton. Consequently, when the subsidized coal is available in the market for about ₹9,000 per ton, customers naturally prefer the cheaper option. This price difference is being exploited, raising serious questions about the objectives of the government's subsidy scheme.

Local traders state that high bidding in e-auctions is making it increasingly difficult for small DO holders to conduct business. They allege that the purported illegal sale of subsidized coal by some larger traders is distorting market competition, adversely affecting the livelihoods of small DO holders, as well as the unemployed and laborers.

Local DO holders have demanded a high-level and impartial investigation into the entire matter. They believe that a thorough examination of the actual consumption, factory delivery, and subsequent sale of coal allocated to industries in Bihar and Uttar Pradesh could reveal the full extent of the alleged irregularities. Given the suspected involvement of major industrialists, an unbiased audit of documents and coal supply-consumption records by the relevant departments is crucial to clarify the situation.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर

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