सहयोग शिविर में कई विभागों के स्टॉल खाली, लाभार्थियों को हुई परेशानी
Empty Stalls at 'Sahyog Shivir' Cause Distress to Beneficiaries
आज आयोजित 'सहयोग शिविर' में कई सरकारी विभागों के स्टॉल खाली पाए जाने से लाभार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना था, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति ने इस पहल की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए।
शिविर में सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल खाली पड़े थे। जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज या अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए आवेदन करना था, उन्हें निराशा हाथ लगी। कई लाभार्थी दूर-दराज के इलाकों से बड़ी उम्मीद के साथ शिविर स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के नदारद रहने से उन्हें बिना काम के ही लौटना पड़ा।
एक लाभार्थी ने बताया कि वे अपनी वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन संबंधित विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं, एक अन्य महिला ने कहा कि उन्हें अपनी जमीन से जुड़े कागजात के लिए मार्गदर्शन चाहिए था, लेकिन राजस्व विभाग का स्टॉल भी खाली था। इस स्थिति ने न केवल लाभार्थियों का समय बर्बाद किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी परेशान किया।
स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने और जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ऐसी घटनाओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की छवि धूमिल होती है और आम जनता का विश्वास भी कम होता है। यह आवश्यक है कि भविष्य में ऐसे शिविरों का आयोजन अधिक गंभीरता और जवाबदेही के साथ किया जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक मिल सके।
Today's 'Sahyog Shivir' (Cooperation Camp) witnessed a concerning scene as several government department stalls were found empty, causing significant inconvenience to beneficiaries. The camp was organized with the aim of providing various government schemes and services under one roof, but the absence of officials raised questions about the initiative's effectiveness.
Stalls belonging to crucial departments such as social security, revenue, panchayati raj, rural development, and others were vacant. Many individuals who had come to apply for old-age pensions, widow pensions, caste certificates, income certificates, land-related documents, or other government facilities were left disappointed. Beneficiaries, many of whom had traveled from remote areas with high hopes, had to return empty-handed due to the non-attendance of officials.
One beneficiary expressed their frustration, stating they had come to resolve an issue related to their old-age pension but found no staff from the relevant department. Another woman mentioned she needed guidance for her land documents, but the revenue department's stall was also empty. This situation not only wasted beneficiaries' time but also caused them mental distress.
There is a growing demand for the local administration to take immediate notice of this matter and take action against the responsible officials. Such incidents tarnish the image of government welfare schemes and erode public trust. It is imperative that future camps are organized with greater seriousness and accountability to ensure that genuine beneficiaries receive their entitlements.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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