सारण: कृषि इनपुट अनुदान के 12,395 आवेदनों को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगी राहत
Saran: Agricultural Input Subsidy Approved for 12,395 Farmers, Bringing Relief
सारण जिले में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 12,395 किसानों के आवेदनों को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत राशि मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कृषि विभाग की 24 अक्टूबर 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिले की 31 चिह्नित पंचायतों से प्राप्त कुल 20,661 आवेदनों में से यह स्वीकृति मिली है।
योजना के तहत किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कृषि समन्वयकों द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद 14,860 आवेदनों को पहले स्वीकृति दी गई थी। इस चरण में 8,83,890.5 रकबे से संबंधित प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन किया गया। वहीं, पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण 3,511 आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 2,290 आवेदन लंबित रखे गए थे।
इसके बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (एसएओ) स्तर पर आवेदनों की समीक्षा हुई, जिसमें 12,616 आवेदनों को स्वीकृति मिली, 584 अस्वीकृत हुए और 1,660 लंबित रहे। अंतिम जांच के बाद, जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) ने 12,395 आवेदनों को मंजूरी दी है। जिला स्तर पर अब केवल 218 आवेदन लंबित हैं, जो सोनपुर प्रखंड की नगरमीरा पंचायत से संबंधित हैं।
प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार, छपरा, सोनपुर, दिघवारा, गरखा, दरियापुर, रिविलगंज और मांझी की पंचायतों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। सोनपुर प्रखंड की शिकारपुर पंचायत से सर्वाधिक 2,137 आवेदन आए, जबकि छपरा प्रखंड की डुमरी पंचायत से 1,948 किसानों ने आवेदन किया था। इनमें डुमरी के 1,766 और शिकारपुर के 926 आवेदनों को जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर अंतिम मंजूरी मिली है। गड़खा प्रखंड की पचपटिया, इतवा और कोठिया पंचायतों से भी बड़ी संख्या में किसानों ने अनुदान के लिए दावा किया था।
कृषि विभाग के अनुसार, शेष लंबित आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अनुदान राशि भेजी जाएगी। हालांकि, राशि हस्तांतरण की निश्चित तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। किसानों को अब अपने खातों में अनुदान राशि पहुंचने का इंतजार है।
In Bihar's Saran district, a significant number of applications for the agricultural input subsidy scheme have received final approval, bringing much-needed relief to farmers. A total of 12,395 applications from farmers affected by floods and other natural disasters have been sanctioned. This development was based on a progress report from the agriculture department dated October 24, 2026, which reviewed 20,661 applications received from 31 identified panchayats across the district.
The process involved several stages of verification. Initially, farmers submitted their applications online. Following physical verification by agricultural coordinators, 14,860 applications were approved, covering an area of 8,83,890.5 units. However, 3,511 applications were rejected for not meeting eligibility criteria, and 2,290 remained pending at this stage.
Subsequently, the Sub-Divisional Agricultural Officer (SAO) reviewed the applications, approving 12,616, rejecting 584, and leaving 1,660 pending. The final approval came from the District Agricultural Officer (DAO) for 12,395 applications. Currently, only 218 applications are pending at the district level, all pertaining to Nagarmeera Panchayat in Sonepur block.
Block-wise data indicates a high volume of applications from Chhapra, Sonepur, Dighwara, Garkha, Dariyapur, Revelganj, and Manjhi. Sonepur's Shikarpur Panchayat saw the highest number of applications (2,137), followed by Chhapra's Dumri Panchayat (1,948). Of these, 1,766 from Dumri and 926 from Shikarpur received final DAO approval. Panchpatia, Itwa, and Kothia Panchayats in Garkha block also contributed a significant number of claims.
The agriculture department stated that the processing of the remaining pending applications is ongoing. Once fully processed, the subsidy amount will be disbursed directly into the bank accounts of eligible farmers via Direct Benefit Transfer (DBT). The exact date for fund transfer has not yet been announced, and farmers are now eagerly awaiting the arrival of the subsidy in their accounts.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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