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सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद की बैठक: विधायक ने वॉल पेंटिंग भुगतान पर उठाए सवाल, जांच की मांग

Simri Bakhtiyarpur Nagar Parishad Meeting: MLA Questions Wall Painting Payments, Demands Probe

Dainik Bhaskar12 नवंबर 2026
सिमरी बख्तियारपुरप्रखंड: सिमरी बख्तियारपुरकार्यालय का सभागारशनिवार

सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद की सामान्य बोर्ड बैठक शनिवार को कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था और विभिन्न योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए। स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह ने वॉल पेंटिंग के भुगतान में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

बैठक की अध्यक्षता सभापति फसीहा खातून ने की, जबकि संचालन ईओ रामविलास दास ने किया। विधायक संजय कुमार सिंह के अलावा, खगड़िया सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन, उपसभापति प्रतिनिधि विकास कुमार विक्की और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। पार्षदों ने शहर की सफाई व्यवस्था पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 150 सफाईकर्मी और 17 सुपरवाइजर व ड्राइवर सहित कुल 174 कर्मचारी प्रतिदिन 427 रुपये की दर से काम कर रहे हैं, फिर भी शहर की सफाई से कोई संतुष्ट नहीं है। बैठक में कामकाज में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

नगर क्षेत्र में वॉल पेंटिंग और स्वच्छता कार्यक्रम के भुगतान पर भी सवाल उठे। विधायक संजय कुमार सिंह को बताया गया कि प्रस्ताव पर सभापति के हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए इसकी विस्तृत जांच कराने की बात कही।

आगामी छठ पर्व के मद्देनजर नगर परिषद के सभी 29 घाटों पर आवश्यक व्यवस्था करने पर सहमति बनी। नप प्रशासन इन घाटों पर सफाई, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीढ़ियों का निर्माण और चेंजिंग रूम की सुविधा सुनिश्चित करेगा। शहर को जलजमाव से बचाने के लिए करोड़ों रुपये की ड्रेनेज सिस्टम परियोजना के तहत वार्ड 11 में जमीन भी चिन्हित की गई है।

सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन ने पुराने खम्हौती और सिमरी के बंद पड़े पीएचईडी जल संयंत्रों को नगर परिषद के अधीन लेने की मांग की, ताकि पेयजल की कमी को दूर किया जा सके। पिछली बैठक की 117 योजनाओं की समीक्षा के दौरान वंचित वार्डों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। मो. गोबू और मुजाहिर आलम ने 15 दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,300 लाभुकों की जियो-टैगिंग पार्षदों को जानकारी दिए बिना किए जाने पर भी विरोध दर्ज किया गया। बैठक में एक महीने के भीतर सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। लेखापाल पुष्प रंजन सिंह और क्लर्क मो. शहनवान आलम सहित कई कर्मचारी भी बैठक में मौजूद थे।

A general board meeting of the Simri Bakhtiyarpur Nagar Parishad in Saharsa district was held on Saturday in the office auditorium. During the meeting, serious concerns were raised regarding the town's sanitation system and various development schemes. Local MLA Sanjay Kumar Singh alleged irregularities in the payment for wall painting projects and demanded an investigation.

The meeting was chaired by Chairperson Fasiha Khatoon and conducted by Executive Officer Ramvilas Das. Besides MLA Sanjay Kumar Singh, Khagaria MP representative Ritesh Ranjan, Deputy Chairperson representative Vikas Kumar Vicky, and ward councilors were present. Councilors expressed strong dissatisfaction with the city's sanitation, noting that despite 174 employees, including 150 sanitation workers and 17 supervisors/drivers, working daily at a rate of Rs 427, cleanliness levels remained poor. Directives were issued to improve work efficiency.

Questions were also raised about payments for wall painting and cleanliness programs in the municipal area. MLA Singh was informed that payments were made without the Chairperson's signature on the proposals, which he termed a serious irregularity, demanding a thorough probe. Ahead of the Chhath festival, arrangements for all 29 ghats of the Nagar Parishad were agreed upon, including cleaning, adequate lighting, stairs, and changing rooms. Land has been identified in Ward 11 for a multi-crore drainage system project to prevent waterlogging.

MP representative Ritesh Ranjan requested that the defunct PHED water plants in Khamhauti and Simri be brought under the Nagar Parishad to address water scarcity. During the review of 117 schemes from the previous meeting, priority was given to deprived wards. Mohd. Gobu and Mujahir Alam assured resolution within 15 days. Opposition was also voiced against the geo-tagging of 1,300 beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana without informing the councilors. Instructions were given to complete all work transparently within one month. Accountant Pushp Ranjan Singh and Clerk Mohd. Shahnan Alam, among other employees, were also present.

HamaraZila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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