सोनपुर प्रखंड के किसानों ने प्रस्तावित सैटेलाइट सिटी परियोजना के लिए अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने एक बैठक आयोजित कर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की और सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की। किसानों का कहना है कि उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और अगर उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं, तो उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

बैठक में उपस्थित किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित सैटेलाइट सिटी के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यह भूमि उपजाऊ है और कई पीढ़ियों से उनके परिवार का पालन-पोषण करती आ रही है। किसानों ने तर्क दिया कि यदि वे अपनी जमीन खो देते हैं, तो उनके पास खेती करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे इस परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थानों पर विचार करें जहां कृषि भूमि का नुकसान कम से कम हो या गैर-कृषि भूमि का उपयोग किया जा सके।

किसानों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें जो मुआवजा मिलेगा, वह उनकी जमीन के वास्तविक मूल्य और भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुआवजा केवल एक बार का भुगतान होता है, जबकि खेती उनकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आय का स्रोत है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे और अधिग्रहण का हर स्तर पर विरोध करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जबरन अधिग्रहण का प्रयास करती है, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। किसानों ने इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से भी समर्थन मांगा है।