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बिहार के हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट! तेजस्वी ने CM सम्राट से की सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग

Tejashwi Yadav Urges CM Samrat Chaudhary to Approach Supreme Court for Unqualified Teachers' Job Security

Jagran18 अक्टूबर 2026

बिहार में 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा पर मंडरा रहे संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल करने और प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी पैरवी करने की मांग की है।

तेजस्वी ने पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के बाद नियोजित शिक्षकों सहित 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2015 में नियुक्त उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों के बीच भी भय और असमंजस की स्थिति है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों का नियोजन किसी नई प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ था, बल्कि यह वर्ष 2014 में शुरू हुई नियोजन प्रक्रिया की निरंतरता में न्यायिक आदेशों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन में किया गया था। ऐसे में केवल नियुक्ति की तारीख 31 मार्च 2015 के बाद होने के आधार पर इन शिक्षकों को सेवा समाप्ति के दायरे में रखना उचित नहीं होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित शिक्षकों में कई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की वर्तमान योग्यता और नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। राजद नेता ने पत्र में कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों के नियोजन अभिलेख या मेधा सूची में कमी अथवा दस्तावेजों का अभाव होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाइयों की होनी चाहिए। प्रशासनिक त्रुटियों की सजा शिक्षकों और उनके परिवारों को देना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने नियोजन अभिलेखों के गायब होने या उनमें गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के सामने छह मांगें रखी हैं। इनमें सर्वोच्च न्यायालय में अविलंब पुनर्विचार याचिका दाखिल करना शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2014 की नियोजन प्रक्रिया के तहत नियुक्त उर्दू और बांग्ला विशेष शिक्षकों को सेवा समाप्ति की कार्रवाई से अलग रखना तथा बाद में प्रशिक्षण, सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को संरक्षण देना शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि पुनर्विचार याचिका पर निर्णय होने तक शिक्षकों का वेतन रोकने, सेवा समाप्त करने और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए नियमावली में संशोधन या अन्य वैधानिक उपाय करने का भी आग्रह किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि हजारों शिक्षक परिवारों का भविष्य अनिश्चितता में है। सरकार को मानवीय, न्यायिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि किसी शिक्षक के साथ अन्याय न हो।

Leader of Opposition and RJD working president Tejashwi Yadav has written a letter to Chief Minister Samrat Chaudhary regarding the looming crisis over the jobs of untrained teachers appointed in Bihar after March 31, 2015. He has urged the state government to file a review petition in the Supreme Court and ensure effective advocacy to protect the services of the affected teachers.

In his letter, Tejashwi stated that a serious crisis has emerged for appointed teachers, including those untrained teachers appointed after March 31, 2015, following a Supreme Court order and a letter from the Director of Primary Education. He highlighted the fear and confusion among Urdu and Bengali special teachers appointed in 2015. Tejashwi clarified that the appointment of these special teachers was not under a new process but a continuation of the 2014 recruitment process, in compliance with judicial orders and departmental directives. Therefore, he argued that it would be unfair to terminate their services solely based on their appointment date being after March 31, 2015.

He also pointed out that many affected teachers have since received training, passed competency tests, and are currently working as specialist teachers, headteachers, or school teachers. Considering their current qualifications and appointments, they should be protected. The RJD leader emphasized that if there are deficiencies in recruitment records or merit lists, or a lack of documents for thousands of teachers who have been teaching in government schools for years, the responsibility should lie with the concerned recruitment units. He stated that punishing teachers and their families for administrative errors is not just and demanded accountability for officials responsible for missing or erroneous recruitment records.

In his letter to the Chief Minister, Tejashwi Yadav put forth six demands, including the immediate filing of a review petition in the Supreme Court. Other demands include exempting Urdu and Bengali special teachers appointed under the 2014 recruitment process from service termination, and protecting teachers who have subsequently received training, passed competency tests, or been appointed through BPSC. He also demanded clear instructions to all districts to halt actions like withholding salaries, terminating services, and dismissal until a decision is made on the review petition. He urged for amendments to regulations or other statutory measures to ensure job security for teachers if necessary. Tejashwi stressed that the future of thousands of teacher families is uncertain and called for the government's immediate intervention on humanitarian, judicial, and administrative grounds to prevent injustice to any teacher.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर

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