अमरपुर-शंभूगंज में रोपनी के पानी के लिए हाहाकार, किसानों के सामने गंभीर संकट
Water Scarcity Halts Paddy Cultivation in Amarpur-Shambhuganj, Farmers Face Crisis
बांका जिले के अमरपुर और शंभूगंज प्रखंड में सावन का महीना शुरू होने के बावजूद धान की रोपनी के लिए पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। क्षेत्र की अधिकांश नदियां, तालाब, पैन, आहर, बांध और झिटका सिंचाई योजना के जलस्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। पर्याप्त बारिश नहीं होने और सिंचाई के वैकल्पिक साधनों की अनुपलब्धता के कारण किसान रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों ने किसी तरह बिचड़ा तैयार किया है, वह भी अब सूखने की कगार पर है, जिससे किसानों में चिंता और आक्रोश बढ़ रहा है।
इसी मुद्दे को लेकर शिक्षाविद सह राजद नेता संजय चौहान ने राज्य सरकार और लघु सिंचाई विभाग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा खर्च किए गए करीब 900 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, जब किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस राशि का सार्वजनिक हिसाब देने की मांग की। चौहान ने कहा कि अमरपुर और शंभूगंज कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और यहां की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। हर साल किसान अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार बारिश की कमी और ध्वस्त सिंचाई व्यवस्था के कारण वे भारी संकट में हैं।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली छोटी-बड़ी नदियों में पानी नहीं है, गांवों के तालाब सूख चुके हैं और पैन, आहर तथा बांधों में भी पानी नहीं बचा है। झिटका सिंचाई योजना जैसी योजनाएं भी किसानों को राहत नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में किसान डीजल पंप से सिंचाई करने को मजबूर हैं। संजय चौहान ने सरकार से तत्काल विशेष कार्ययोजना बनाकर अमरपुर और शंभूगंज क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वर्षों से सिंचाई योजनाओं के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, लेकिन धरातल पर उनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। कई योजनाएं अधूरी हैं या रखरखाव के अभाव में बेकार हो चुकी हैं। खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और रोपनी किए गए पौधे पीले पड़ रहे हैं, जिससे इस वर्ष धान उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।
Despite the onset of the Sawan month, farmers in the Amarpur and Shambhuganj blocks of Banka district are facing a severe water crisis for paddy transplantation. Most rivers, ponds, canals, aahars, dams, and water sources of the Jhitka irrigation scheme in the region have completely dried up. Insufficient rainfall and the lack of alternative irrigation methods have prevented farmers from transplanting paddy. Even the nurseries prepared by some farmers are now on the verge of drying, leading to growing concern and anger among the agricultural community.
Addressing this critical issue, educationist and RJD leader Sanjay Chauhan has questioned the state government and the Minor Irrigation Department. He demanded an explanation for the approximate 900 crore rupees reportedly spent by the department, asking why farmers are still struggling for water if such a large sum was invested in irrigation projects. Chauhan emphasized that Amarpur and Shambhuganj are predominantly agricultural areas, with most of the population dependent on farming. He noted that while farmers annually anticipate good harvests, this year's lack of rain and a collapsed irrigation system have put them in dire straits.
He highlighted that small and large rivers, considered lifelines of the region, are dry, village ponds have parched, and even traditional irrigation structures like 'pain', 'aahar', and dams lack water. Schemes like the Jhitka irrigation project are also failing to provide relief, forcing farmers to rely on expensive diesel pumps. Sanjay Chauhan urged the government to immediately formulate a special action plan to restore irrigation facilities in Amarpur and Shambhuganj. He warned of democratic protests if farmers' issues are not resolved promptly. Chauhan alleged that many government announcements regarding irrigation schemes have not translated into ground-level benefits, with numerous projects incomplete or defunct due to poor maintenance. He concluded by stating that fields are cracking and transplanted paddy is turning yellow, raising fears of a significant impact on this year's rice production if immediate solutions are not found.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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