अररिया: समय पर भुगतान न मिलने से पैक्स डिफॉल्ट, अध्यक्षों ने बकाया राशि और प्रबंधकीय अनुदान बढ़ाने की मांग की
Araria PACS Default Due to Delayed Payments, Presidents Demand Arrears and Increased Managerial Grants
अररिया जिले के पलासी प्रखंड स्थित बरदबट्टा पंचायत भवन में बुधवार को पैक्स अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बरदबट्टा पैक्स अध्यक्ष संतोष मंडल ने की, जिसमें पूर्णिया सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अली रेजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
बैठक में धान खरीद के बकाया भुगतान और प्रबंधकीय अनुदान में वृद्धि की मांग प्रमुखता से उठाई गई। पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) से समय पर भुगतान न मिलने के कारण अधिकांश पैक्स डिफॉल्ट हो गए हैं, जिससे उन पर वित्तीय बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने संबंधित सहकारी बैंक और एसएफसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता लागू करने की मांग की, ताकि धान खरीद और चावल की आपूर्ति के बाद भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सके।
अध्यक्षों के अनुसार, चावल सीधे एसएफसी में जमा किया जाता है, लेकिन समझौते और भुगतान में देरी से समितियों को समय पर राशि नहीं मिल पाती। इसके परिणामस्वरूप, पैक्स पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ रहा है और उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की आपूर्ति का कार्य अभी लंबित है, और पहले आपूर्ति किए गए सीएमआर की राशि भी बकाया है।
पैक्स अध्यक्षों ने सरकार और संबंधित विभागों से बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने की अपील की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रबंधकीय अनुदान को 20-30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी रखी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों का समय पर समाधान नहीं किया गया, तो समितियों के लिए अगली धान खरीद शुरू करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे सरकार की धान खरीद योजना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बैठक में पलासी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष हजारी प्रसाद मंडल, व्यापार मंडल अध्यक्ष सदानंद यादव, नवीन कुमार यादव, अशोक झा, मो. नौशाद आलम, योगेंद्र यादव, अजीत कुमार राही, अलाउद्दीन सहित प्रखंड क्षेत्र के कई अन्य पैक्स अध्यक्ष उपस्थित थे।
A significant meeting of PACS (Primary Agricultural Credit Societies) presidents was held on Wednesday at the Baradbhatta Panchayat Bhawan in the Palashy block of Araria district. Santosh Mandal, president of Baradbhatta PACS, chaired the meeting, with Ali Reza, president of the Central Co-operative Bank, Purnia, as the chief guest.
During the meeting, demands for outstanding paddy procurement payments and an increase in managerial grants were prominently raised. PACS presidents stated that most PACS have defaulted due to delayed payments from the State Food Corporation (SFC), leading to an increasing financial burden on them. They called for the implementation of a tripartite agreement between the concerned cooperative bank and the SFC to ensure timely payments after paddy procurement and rice supply.
According to the presidents, rice is directly deposited with the SFC, but delays in agreements and payments prevent societies from receiving funds on time. This results in additional interest burdens and significant losses for the PACS. It was also noted that the supply of Custom Milled Rice (CMR) for the year 2025-26 is still pending, and payments for previously supplied CMR are also outstanding.
PACS presidents urged the government and relevant departments to expedite the payment of outstanding dues. Furthermore, they demanded an increase in the managerial grant from 20-30 rupees per quintal to 60 rupees per quintal. They warned that if these demands are not addressed promptly, it would be challenging for societies to commence the next paddy procurement season, potentially impacting the government's paddy procurement scheme. Several other PACS presidents from the Palashy block attended the meeting.
HamaraZila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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