औरंगाबाद जिले में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत मशरूम हट निर्माण एवं मशरूम किट वितरण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को मशरूम हट निर्माण पर 80 प्रतिशत और मशरूम किट पर 100 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। इच्छुक किसानों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन जिला कृषि कार्यालय, औरंगाबाद में जमा किए जा सकते हैं।

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना, किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आय के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। मशरूम उत्पादन कम भूमि में भी शुरू किया जा सकता है, जिससे यह छोटे एवं सीमांत किसानों के साथ-साथ स्वरोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।

योजना के तहत जिले के आकांक्षी प्रखंडों की सभी पंचायतों में एक-एक मशरूम हट का निर्माण कराया जाना है, जिसके अंतर्गत कुल 80 मशरूम हट बनाने का लक्ष्य है। हट निर्माण की लागत पर पात्र लाभुकों को 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2,000 मशरूम किट का वितरण भी प्रस्तावित है, जिन पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

जिला प्रशासन का मानना है कि मशरूम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे किसानों को आय के नए स्रोत विकसित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, योजना का लाभ निर्धारित पात्रता एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दिया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त कर लें। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आकांक्षी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।