बौसी में कार्यालय ध्वस्तीकरण में सरकारी कबाड़ बेचने का आरोप, सुरक्षा मानकों पर भी उठे सवाल
Allegations of Selling Government Scrap During Bausi Office Demolition, Safety Standards Questioned
बांका जिले के बौसी प्रखंड में एक सरकारी कार्यालय के ध्वस्तीकरण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि ध्वस्तीकरण के दौरान निकलने वाले सरकारी कबाड़ को मनमाने ढंग से बेचा जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे धूल और मलबा आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि राहगीरों और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। बिना ग्रीन नेट के ध्वस्तीकरण से उड़ने वाली धूल से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, यह ध्वस्तीकरण कार्य एक पुरानी इमारत का है जिसे नए निर्माण के लिए हटाया जा रहा है। हालांकि, कार्य एजेंसी पर आरोप है कि वे सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति के ध्वस्तीकरण से निकलने वाले कबाड़ की बिक्री के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसमें खुली नीलामी या टेंडर के माध्यम से बिक्री शामिल है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सरकार को उचित मूल्य मिल सके। लेकिन, वर्तमान मामले में इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई है।
स्थानीय प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। सरकारी कबाड़ की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करवाना अनिवार्य है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।
Serious allegations of irregularities have surfaced during the demolition of a government office in Bausi block, Banka district. The primary accusation is that government scrap generated from the demolition is being sold arbitrarily, leading to a loss of public revenue. Local residents and public representatives are demanding a high-level inquiry into the matter.
Furthermore, blatant disregard for safety standards is evident at the demolition site. Green nets have not been used, allowing dust and debris to spread into surrounding areas. This not only harms the environment but also poses a health risk to pedestrians and local residents. The increased air pollution from flying dust without proper green netting can exacerbate respiratory illnesses.
Sources suggest that this demolition involves an old building being cleared for new construction. However, the executing agency is accused of not adhering to government rules and procedures. There is a prescribed process for selling government scrap, typically involving open auctions or tenders to ensure transparency and fair value for the government. In this case, these procedures are allegedly being bypassed, raising concerns about corruption.
Immediate intervention from the local administration is required to investigate these allegations impartially. Ensuring transparency in the sale of government scrap and strict adherence to safety standards are crucial. If the allegations are substantiated, stringent action should be taken against those responsible to prevent future irregularities.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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