मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों से रजिस्ट्रेशन पर्ची के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। नियमानुसार, मरीजों को पंजीकरण पर्ची के लिए मात्र 2 रुपये का शुल्क देना होता है, लेकिन अस्पताल में उनसे 10 से 20 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। यह स्थिति गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, जो पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही या मिलीभगत के कारण मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। कई मरीजों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब वे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से 10 या 20 रुपये देने के लिए कहा जाता है। यदि वे इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि 'यही रेट है' या 'खुले पैसे नहीं हैं'। कुछ मामलों में, मरीजों को पर्ची के लिए घंटों इंतजार कराया जाता है, जब तक कि वे बढ़ी हुई राशि का भुगतान न कर दें।

यह अवैध वसूली सीधे तौर पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन है और स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बनाने के प्रयासों को कमजोर करती है। इस तरह की गतिविधियां न केवल अस्पताल की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि जनता का स्वास्थ्य प्रणाली से विश्वास भी उठाती हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

अस्पताल के उच्चाधिकारियों को इस मामले की तत्काल जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी अवैध वसूली न हो। मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें निर्धारित शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अस्पताल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस तरह की शिकायतें अक्सर सरकारी अस्पतालों में सामने आती हैं, जो दर्शाता है कि प्रणालीगत सुधारों और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।