नगर निगम के कार्यों की स्वतंत्र जांच की मांग, पार्षदों ने उठाई आवाज
Demand for Independent Probe into Municipal Corporation's Work
भागलपुर नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पार्षदों ने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की आशंका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए किसी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा पूरी जांच आवश्यक है।
पार्षदों ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं का उल्लेख किया है जिनमें बड़े पैमाने पर फंड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सामग्री की खरीद और ठेकेदारों के चयन में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, पार्षदों ने जिला प्रशासन और संबंधित उच्चाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन करें।
इस मांग के पीछे मुख्य उद्देश्य जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना और नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। पार्षदों का मानना है कि यदि अनियमितताओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इसका सीधा असर शहर के विकास और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आगे की कार्रवाई के लिए जन आंदोलन का सहारा लेने को मजबूर होंगे। यह घटनाक्रम नगर निगम के भीतर बढ़ते असंतोष और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
Councillors in Bhagalpur have raised a strong demand for an independent investigation into the functioning and projects undertaken by the Municipal Corporation. They allege potential irregularities and corruption in various schemes and projects, emphasizing the need for a fair agency to uncover the truth behind these claims.
The councillors specifically highlighted projects involving substantial funds that have not yielded the expected results on the ground. They reported continuous complaints regarding the quality of construction, procurement of materials, and selection of contractors. Taking these grievances seriously, they have urged the district administration and higher authorities to intervene and establish an independent inquiry committee promptly.
The primary objective behind this demand is to ensure the proper utilization of public funds and improve the Municipal Corporation's operational efficiency. Councillors believe that unchecked irregularities will directly impact urban development and citizen services. They have warned of resorting to public agitation if their demands are not addressed, underscoring growing discontent and the necessity for transparency within the municipal body.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
वॉर्ड WhatsApp ग्रुप में भेजेंShare to Ward WhatsApp Group