बिहार: बाढ़ से बर्बाद फसल का मिलेगा मुआवजा, किसानों के खाते में आएंगे ₹22,500 तक
Bihar: Farmers to Receive Up to ₹22,500 Compensation for Flood-Damaged Crops
बिहार सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में आई बाढ़ से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत की घोषणा की है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसान 25 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह राहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन और फसल अधिसूचित बाढ़ प्रभावित पंचायतों के अंतर्गत आती है। प्रदेश के 9 जिलों - दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना के कुल 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों को इस योजना के लिए चुना गया है। इन पंचायतों के रैयत (भू-स्वामी) और गैर-रैयत (बटाईदार) किसान दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले वे सूची में अपने प्रखंड और पंचायत के नाम की पुष्टि अवश्य कर लें।
कृषि इनपुट अनुदान के तहत अलग-अलग प्रकार की भूमि और फसल के लिए आर्थिक सहायता दरें निर्धारित की गई हैं। असिंचित जमीन पर फसल खराब होने पर किसानों को 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत दी जाएगी, जिसमें न्यूनतम 1,000 रुपये का अनुदान निर्धारित है। सिंचित जमीन पर फसल क्षति के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे, जहां न्यूनतम देय राशि 2,000 रुपये होगी। वहीं, गन्ना तथा अन्य बहुवर्षीय फसलों के नुकसान के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मदद मिलेगी, जिसमें न्यूनतम अनुदान 2,500 रुपये तय किया गया है। यह आर्थिक मदद एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर रकबे के लिए ही दी जाएगी।
आवेदन के दौरान किसानों को आधार सत्यापन के जरिए अपने परिवार का ब्योरा दर्ज करना होगा। रैयत किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 या 2025-26 की जमीन की लगान रसीद अथवा एलपीसी अपलोड करना होगा। गैर-रैयत किसानों को डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध स्वघोषित प्रमाण पत्र को वार्ड सदस्य, मुखिया अथवा सरपंच और कृषि समन्वयक से सत्यापित कराकर जमा करना होगा। पात्र किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ( पर दिए गए ‘डीबीटी इन एग्रीकल्चर’ लिंक के माध्यम से या सीधे डीबीटी पोर्टल ( ) पर जाकर अपने 13 अंकों के किसान पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। किसी भी समस्या के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
The Bihar government has announced a relief package for farmers who suffered crop losses due to floods in the last week of September. Applications are now open for affected farmers under the Krishi Input Anudan Yojana (Agricultural Input Grant Scheme), with a deadline of October 25, 2026. The relief amount will be directly transferred to farmers' bank accounts via DBT (Direct Benefit Transfer).
This scheme is exclusively for farmers whose land and crops fall within the notified flood-affected panchayats. A total of 289 panchayats across 43 blocks in 9 districts—Darbhanga, Gopalganj, Muzaffarpur, West Champaran, East Champaran, Vaishali, Saran, Katihar, and Patna—have been selected for this scheme. Both land-owning (Raiyat) and non-land-owning (Gair-Raiyat) farmers in these panchayats are eligible to apply. The government advises farmers to verify their block and panchayat names in the list before applying.
The grant rates under the Krishi Input Anudan vary based on the type of land and crop. For crop damage on unirrigated land, farmers will receive ₹8,500 per hectare, with a minimum grant of ₹1,000. For irrigated land, the compensation is ₹17,000 per hectare, with a minimum of ₹2,000. For damage to sugarcane and other perennial crops, assistance will be ₹22,500 per hectare, with a minimum grant of ₹2,500. This financial aid is limited to a maximum of two hectares per farmer.
Applicants must provide family details via Aadhaar verification. Raiyat farmers need to upload land revenue receipts or an LPC (Land Possession Certificate) from the financial years 2023-24, 2024-25, or 2025-26. Gair-Raiyat farmers must submit a self-declared certificate, available on the DBT portal, verified by a ward member, Mukhiya, Sarpanch, and agricultural coordinator. Eligible farmers can apply through the 'DBT in Agriculture' link on the Department of Agriculture's official website ( or directly on the DBT portal ( ) using their 13-digit farmer registration number. The application deadline is October 25, 2026. For any queries or issues, farmers can contact the Kisan Call Centre on the toll-free number 18001801551.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Gaon Junction की रिपोर्ट के आधार पर
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