बिहार में नए अधिवक्ताओं को मिलेगा पांच हजार स्टाइपेंड, आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026
New Advocates in Bihar to Receive Rs 5,000 Stipend; Application Deadline November 30, 2026
पटना: बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नए अधिवक्ताओं को प्रति महीने पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड लगातार तीन वर्षों तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिवक्ताओं को 30 नवंबर 2026 तक आवेदन करना होगा।
महाधिवक्ता एसडी संजय ने स्पष्ट किया कि सरकार इस नई योजना को लेकर प्रतिबद्ध है, हालांकि शुरुआती चरण में कुछ छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं। सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत, 1 जनवरी, 2024 से नामांकित नए अधिवक्ताओं को मासिक स्टाइपेंड के साथ-साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सरकार ने 30 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है।
योजना में महिला वकीलों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अदालतों में शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना शामिल है। स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को सौ रुपये का फॉर्म खरीदकर आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची में मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता के आय प्रमाण पत्र, बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एआईबीई परीक्षा पास प्रमाण पत्र और आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों को वकालत पेशे के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में न होने का शपथ पत्र और एक रद्द चेक भी जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर संबंधित एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
Patna: Bihar Advocate General SD Sanjay has provided crucial information regarding the stipend scheme for new advocates in the state. He announced that all new advocates registered with the Bihar State Bar Council after January 1, 2024, will receive a monthly stipend of five thousand rupees for a continuous period of three years. The deadline to apply for this scheme is November 30, 2026.
Advocate General SD Sanjay clarified that the government is committed to this new scheme, although minor issues might arise during the initial phase. The government has announced several welfare schemes for advocates. In addition to the monthly stipend for new advocates enrolled from January 1, 2024, Bar Associations will also receive five lakh rupees for e-libraries. For this purpose, the government has already disbursed 30 crore rupees to the Bihar Advocates Welfare Trust Committee.
The scheme also includes special provisions for women advocates, such as improved toilet facilities in courts and chamber enhancements. To avail the stipend, lawyers must purchase an application form for one hundred rupees and submit it.
The list of required documents for application includes a matriculation certificate, advocate registration certificate, experience and active practice certificate, parents' income certificate, Bihar domicile certificate, PAN card, AIBE exam pass certificate, and an affidavit confirming no involvement in criminal cases. Additionally, lawyers must submit an affidavit stating they are not engaged in any other profession besides law, along with a cancelled cheque. The application form must bear the signatures of the President and General Secretary of the respective association.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: ETV Bharat की रिपोर्ट के आधार पर
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