11 सूत्री मांगों को लेकर 2 और 3 नवंबर को पटना में जुटेंगे रोजगार सेवक, सामूहिक अवकाश का एलान
Bihar Panchayat Employment Workers to Protest in Patna on November 2-3 for 11-Point Demands
बिहार राज्य पंचायत रोजगार सेवक संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के पंचायत रोजगार सेवक अपनी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। मुजफ्फरपुर जिले सहित राज्य के सभी पंचायत रोजगार सेवक आगामी 2 और 3 नवंबर को राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आयोजित होने वाले दो दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना में बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जिले भर के रोजगार सेवकों ने इन दोनों दिनों सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला किया है। संघ की जिला इकाई ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को इस संबंध में विधिवत रूप से लिखित सूचना और ज्ञापन सौंपा है।
संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि पिछले 19 वर्षों से पंचायत रोजगार सेवक मनरेगा सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू कर रहे हैं। इसके बावजूद, वे आज भी बहुत कम मानदेय, सेवा की अनिश्चितता और भारी सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा के साथ काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रशासनिक वार्ताओं में एक माह का समय दिए जाने के बाद भी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार या विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे प्रदेश भर के कर्मियों में भारी निराशा और आक्रोश है।
रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगों में पिछले 19 वर्षों के कार्य अनुभव और योग्यता को देखते हुए तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजन करना शामिल है। इसके अलावा, 4 दिसंबर 2023 को गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से लागू करने, सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, गृह जिले में स्थानांतरण करने और 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है।
उन्होंने डिजिटल कार्यों के लिए मोबाइल या टैबलेट खरीदने हेतु एकमुश्त 25 से 30 हजार रुपये और 4 से 5 हजार रुपये मासिक यात्रा भत्ता निर्धारित करने की भी मांग की है। साथ ही, अनावश्यक मानसिक व प्रशासनिक प्रताड़ना पर रोक लगाने, सेवा संबंधी पुराने आदेशों की पुनर्बहाली करने और सेवानिवृत्ति के उपरांत लाभ व ग्रेच्युटी की व्यवस्था करने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार, प्रदेश संयोजक उमेश सिंह, उपाध्यक्ष सुरज कुमार, संयुक्त सचिव धर्मेंद्र सहनी और कोषाध्यक्ष प्रकाश कुमार शामिल थे।
Panchayat employment workers across Bihar are set to launch a two-day peaceful protest in Patna on November 2 and 3, demanding the fulfillment of their 11-point charter of demands. The Bihar State Panchayat Rojgar Sevak Sangh has called for the agitation, with workers from districts like Muzaffarpur announcing a mass leave to participate in the Mahadharna at Gardanibagh Dharna Sthal in Patna.
According to Awadhesh Kumar, District President of the Sangh, despite 19 years of dedicated service in implementing various rural development schemes, including MGNREGA, these workers continue to face meager remuneration, job insecurity, and significant socio-economic vulnerability. He highlighted the government's failure to take concrete steps to address their demands, despite previous assurances, leading to widespread disappointment among the workers.
The key demands include regularization to Class III posts based on their 19 years of experience, implementation of the report by a high-level committee formed on December 4, 2023, with retrospective effect from January 1, 2024, compassionate appointments for dependents of deceased workers, inter-district transfers, and cashless medical facilities up to Rs 10 lakh.
Other demands include a one-time grant of Rs 25,000-30,000 for purchasing mobile devices or tablets for digital work, a monthly travel allowance of Rs 4,000-5,000, an end to administrative harassment, reinstatement of old service-related orders, and a robust system for post-retirement benefits and gratuity. The union has warned of intensified protests if the government fails to respond positively. The memorandum was submitted to the Muzaffarpur District Magistrate by Awadhesh Kumar and other union officials.
hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Prabhat Khabar की रिपोर्ट के आधार पर
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