बिहार पुलिस को निर्देश: लंबित कांडों का करें त्वरित निष्पादन, रहें अलर्ट मोड में
Bihar Police Directed to Expedite Pending Cases, Maintain Alert Mode
बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों और थानाध्यक्षों को लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हाल में लंबित कांडों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए और पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। यह निर्देश विशेष रूप से अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
पुलिस मुख्यालय से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नियमित रूप से लंबित मामलों की समीक्षा की जाए और प्रत्येक मामले की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। डीजीपी ने अपराध की रोकथाम के लिए 'अलर्ट मोड' में रहने पर जोर दिया है, खासकर त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान। पुलिसकर्मियों को सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
इसके अतिरिक्त, पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने और खुफिया जानकारी जुटाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने तथा आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
Bihar Police Headquarters has issued strict directives to all Superintendents of Police and Station House Officers across the state to expedite the disposal of pending criminal cases. The Director General of Police (DGP) has clearly stated that the number of pending cases should not increase under any circumstances, and old cases must be prioritized for resolution. These instructions are part of a broader effort to control crime and maintain law and order.
The circular from police headquarters mandates regular review of pending cases and close monitoring of each case's progress. Investigators have been directed to complete probes in a time-bound manner, ensuring no case remains pending unnecessarily. The DGP emphasized maintaining an 'alert mode' for crime prevention, particularly during festivals and significant events. Police personnel are urged to remain active, watch for suspicious activities, and take prompt action.
Furthermore, police officers are encouraged to establish better coordination with the public and promote community policing. Special attention is to be given to strengthening local intelligence networks and gathering information to prevent untoward incidents. Headquarters has also clarified that negligence in disposing of pending cases will not be tolerated, and strict action will be taken against concerned officials. This move aims to further strengthen the state's law and order situation and enhance public trust in the police.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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