संविदा शिक्षकों को नियमित के बराबर वेतन अनिवार्य: UGC ने पटना हाईकोर्ट में दिया हलफनामा
Contract Teachers Must Get Regular Salary: UGC Tells Patna High Court
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पटना उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया है कि संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना अनिवार्य है। आयोग ने यह भी कहा है कि संविदा शिक्षकों की भर्ती कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े नियमों को अनिवार्य प्रकृति का बताते हुए कहा कि इनकी अनदेखी या उल्लंघन किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकता है।
यह हलफनामा संत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10097/2026) मामले में UGC की शिक्षा अधिकारी डॉ. सुप्रिया दहिया द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 3 जुलाई 2026 को जारी संविदा संकाय भर्ती अधिसूचना और 1 जुलाई 2026 के परिनियम को कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें वे नई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने और अपनी सेवा को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं।
UGC ने अपने हलफनामे में UGC विनियम, 2018 के खंड 13.0 (संविदा आधार पर नियुक्ति) का हवाला देते हुए कहा है कि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो और छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानकों को पूरा न कर रहा हो। आयोग ने जोर देकर कहा कि किसी भी स्थिति में ऐसी संविदा नियुक्तियों की संख्या संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वेतन और योग्यता के संबंध में, UGC ने कड़े प्रावधानों का उल्लेख किया है। इसके अनुसार, संविदा पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संविदा शिक्षकों को दिया जाने वाला निश्चित मानदेय किसी भी हाल में नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रारंभिक मासिक सकल वेतन से कम नहीं होना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी संविदा नियुक्तियां शुरुआत में केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जानी चाहिए, और अगले सत्र के लिए पुनर्नियुक्ति से पहले शिक्षक के शैक्षणिक प्रदर्शन की गहन समीक्षा आवश्यक है। UGC ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए उसके विनियम सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं।
The University Grants Commission (UGC) has filed an affidavit in the Patna High Court stating that contract assistant professors must receive salaries equivalent to regular teachers. The UGC also emphasized that the recruitment of contract teachers should not exceed 10% of the total sanctioned posts. The commission declared that the rules for appointing teachers in higher education institutions are mandatory and cannot be disregarded or violated at any level.
This affidavit was filed by Dr. Supriya Dahiya, Education Officer of UGC, in the case of Sant Kumar and others vs. State of Bihar and others (CWJC No. 10097/2026). The petitioners, already working as contract and guest assistant professors in various universities in Bihar, have challenged the contract faculty recruitment notification issued by the Bihar State University Service Commission on July 3, 2026, and the statutes of July 1, 2026. They seek an immediate stay on the new appointment process and protection of their services.
In its affidavit, the UGC cited Clause 13.0 (Appointment on Contractual Basis) of the UGC Regulations, 2018. It stated that contract teachers should only be appointed when absolutely necessary and when the student-teacher ratio does not meet prescribed standards. The commission firmly stated that under no circumstances should the number of such contractual appointments exceed 10% of the total sanctioned posts in the concerned college or university.
The UGC also outlined strict provisions regarding salary and qualifications. It mandated that the academic qualifications and selection process for contract teachers must be identical to those for regular teachers. Furthermore, the fixed honorarium paid to contract teachers must not be less than the initial monthly gross salary of a regularly appointed assistant professor. The commission added that such contractual appointments should initially be for only one academic session, with a thorough review of the teacher's academic performance required before re-appointment for the next session. The UGC clarified that its regulations, formulated after deliberation by expert committees, are fully binding on all universities and institutions.
HamaraZila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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