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एमएलसी रहते लेक्चरर की नौकरी: मंत्री अशोक चौधरी की सदस्यता पर लटकी तलवार, राजद ने घेरा

MLC's Lecturer Job: Minister Ashok Choudhary's Membership in Jeopardy, RJD Attacks

TV9 Bharatvarsh Bihar18 नवंबर 2026
एएन कॉलेजकर्पूरी सभागार (राजद राज्य कार्यालय)17 फरवरी 2026 (योगदान), 19 अगस्त 2026 (सिंडिकेट बैठक)

बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी की कथित दोहरी भूमिका को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस मामले को लेकर नीतीश-सम्राट सरकार पर हमला तेज कर दिया है। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) रहते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का पद स्वीकार कर लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

प्रो. मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि अशोक चौधरी को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। राजद के राज्य कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रो. मनोज झा ने कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता राजभवन से सामने आई टिप्पणी के बाद और बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल सचिवालय की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लेक्चरर की नौकरी हासिल की और फिर पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन अवकाश के लिए आवेदन दे दिया।

अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना स्थित एएन कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया था। इसके अगले ही दिन उन्होंने अवकाश या लियन (Lien) से संबंधित आवेदन दिया। यह मामला 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में उठा, जिसके बाद इसे राज्यपाल सचिवालय के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा गया। राज्यपाल के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 31 अक्टूबर को अपनी टिप्पणी में कहा था कि परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में नियुक्त सहायक प्राध्यापक को लियन का लाभ देने का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होता। राजभवन ने इस पद को लाभ का पद मानते हुए बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है।

इस विवाद पर अशोक चौधरी ने भी अपनी दलील पेश की है। उन्होंने राजभवन की टिप्पणी को प्रेरित बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय सेवा और विधानमंडल की सदस्यता से जुड़े प्रावधानों की व्याख्या उनके मामले में सही तरीके से नहीं की जा रही है। उनका तर्क है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को विधानमंडल का सदस्य चुने जाने की स्थिति में विशेष अवकाश से जुड़ी सुरक्षा देती है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे विश्वविद्यालयों में परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। अब इस मामले में महाधिवक्ता की राय अहम मानी जा रही है।

A new controversy has erupted in Bihar politics regarding the alleged dual role of Minister Ashok Choudhary. The Rashtriya Janata Dal (RJD) has intensified its attack on the Nitish-Samrat government over the matter. RJD's national chief spokesperson and Rajya Sabha MP, Prof. Manoj Kumar Jha, has alleged that Bihar government minister Ashok Kumar Choudhary violated constitutional provisions related to 'office of profit' by accepting the post of Assistant Professor at A.N. College, under Patliputra University, while simultaneously being a Member of the Legislative Council (MLC).

Prof. Manoj Jha has demanded that Chief Minister Samrat Choudhary immediately dismiss Ashok Choudhary from his ministerial post and initiate the process to terminate his Legislative Council membership. Jha stated that the seriousness of the matter has increased following observations from the Raj Bhavan. He claimed that the Governor's Secretariat report confirms Choudhary used his influence to secure the lecturer's job while an MLC, and applied for leave the very next day after joining.

Ashok Choudhary joined as an Assistant Professor in the Political Science Department of A.N. College, Patna, on February 17, 2026. The next day, he applied for leave or 'lien'. This issue was raised at the Patliputra University Syndicate meeting on August 19, 2026, and subsequently referred to the Governor's Secretariat for guidance. On October 31, the then Additional Chief Secretary to the Governor, Deepak Kumar Singh, remarked that the provision of 'lien' benefit for assistant professors appointed during probation period does not apply in this case. The Raj Bhavan has sought legal opinion from Bihar's Advocate General, S.D. Sanjay, on whether the post constitutes an 'office of profit'.

Ashok Choudhary has defended himself, calling the Raj Bhavan's comments politically motivated. He argues that the provisions related to university service and legislative membership are not being correctly interpreted in his case. He cited Section 68(2) of the Bihar State University Act, which provides special leave protection for university teachers and staff elected to the legislature. The Advocate General's opinion is now crucial.

HamaraZila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: TV9 Bharatvarsh Bihar की रिपोर्ट के आधार पर

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