पटना: बिहार में इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अब उच्चस्तरीय जांच की मांग जोर पकड़ रही है। छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि विभिन्न संस्थानों और बिचौलियों द्वारा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे गरीब और मेधावी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह मामला केवल आर्थिक शोषण का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी परिचायक है। कई छात्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद विभिन्न प्रकार के शुल्क देने पड़ते हैं, जो आधिकारिक तौर पर मान्य नहीं होते। इन शुल्कों में 'प्रक्रिया शुल्क', 'सुविधा शुल्क' और यहां तक कि 'प्लेसमेंट गारंटी शुल्क' जैसे नाम शामिल हैं। यदि छात्र ये शुल्क देने से मना करते हैं, तो उन्हें इंटर्नशिप से वंचित कर दिया जाता है या फिर उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है जहां सीखने का कोई अवसर नहीं होता।

विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए, जो इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच करे। जांच समिति को यह पता लगाना चाहिए कि कौन से संस्थान और व्यक्ति इस गोरखधंधे में शामिल हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। छात्रों को इंटर्नशिप के अवसरों तक पहुंच के लिए कोई अनुचित शुल्क न देना पड़े, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।