समाहरणालय में डीएम ने सुनी 131 शिकायतें, तत्काल निष्पादन के दिए निर्देश
DM Hears 131 Public Grievances at Collectorate, Orders Immediate Resolution
समाहरणालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कुल 131 मामलों पर सुनवाई की गई, जिनमें से कई का तत्काल निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान करने का आदेश दिया।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं, अतिक्रमण, पेंशन, और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर, कई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतों के निष्पादन के बाद फरियादियों को इसकी जानकारी दी जाए। यह कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करने और प्राप्त शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
The District Magistrate (DM) presided over a public hearing session at the Collectorate, addressing a total of 131 grievances. The DM issued instructions for the immediate resolution of many of these cases, emphasizing the importance of timely and effective action from various departments.
Key issues raised during the hearing included land disputes, mutation, ration card problems, encroachment, pension-related matters, and other government scheme complaints. The DM sternly warned against any negligence in handling public interest cases, stating that prompt and effective resolution of citizens' problems is a top priority for the administration.
Numerous petitioners directly presented their concerns to the DM, who listened attentively to each case. Directives were given to relevant departmental officials for immediate action, with a mandate to inform petitioners about the resolution. This initiative serves as a crucial platform for direct communication between the administration and the public, facilitating swift problem-solving. The DM also instructed officials to conduct regular public hearings and submit progress reports on the grievances received.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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