राजस्व मामलों की डीएम ने की समीक्षा, लंबित मामलों के निष्पादन का दिया अल्टीमेटम
DM Reviews Revenue Cases, Issues Ultimatum for Disposal of Pending Matters
जिलाधिकारी ने मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राजस्व से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान निर्धारण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज और राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन मामलों पर चिंता व्यक्त की जो लंबे समय से लंबित हैं और उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि समय पर मामलों का निष्पादन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व विभाग जनता से सीधा जुड़ा हुआ है और इसकी कार्यप्रणाली का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए, पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना था। जिलाधिकारी ने मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया ताकि मामलों के निष्पादन की निगरानी की जा सके।
The District Magistrate (DM) conducted a crucial meeting with revenue department officials on Tuesday to undertake a comprehensive review of various revenue-related matters. Key issues such as pending mutation (dakhil-kharij), land purification (parimarjan), rent fixation (lagan nirdharan), online mutation, and revenue collection were discussed during the session. The DM expressed particular concern over cases that have been pending for a long time and issued strict instructions for their prompt disposal.
Officials were explicitly directed to resolve all pending cases within a stipulated timeframe. The DM warned that severe action would be taken against concerned officers if cases are not disposed of on time. Emphasizing the direct link between the revenue department and the public, the DM highlighted that the department's functioning directly impacts common people, thus necessitating transparency and efficiency.
All Circle Officers (Anchaladhikari), Revenue Officers, and other relevant officials present at the meeting were instructed to prepare a list of pending cases in their respective areas and ensure their disposal on a priority basis. The DM also stressed the need to strengthen the online system to prevent citizens from having to visit government offices repeatedly for revenue-related work. Directives were also given to make special efforts to achieve revenue collection targets.
The primary objective of this review meeting was to streamline revenue administration and provide timely services to the public. The DM also instructed that progress reports be submitted on a monthly basis to monitor the disposal of cases.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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