अररिया। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को अब मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकेगी। इसके लिए अररिया सदर अस्पताल में 'मनो न्याय' विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों को कानूनी अधिकारों और सहायता तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

केंद्र का उद्घाटन अररिया के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सह-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुबोध कुमार मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह केंद्र विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी परामर्श, प्रतिनिधित्व और अन्य आवश्यक विधिक सहायता प्रदान करेगा। अक्सर ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या कानूनी प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। 'मनो न्याय' केंद्र ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए एक सेतु का काम करेगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनके अधिकारों का हनन न हो।

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि यह केंद्र बौद्धिक दिव्यांगों के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन इस केंद्र को हर संभव सहायता प्रदान करेगा ताकि यह सुचारु रूप से कार्य कर सके और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस पहल से बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। इस केंद्र के माध्यम से उन्हें संपत्ति के अधिकार, विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में भी कानूनी सहायता मिल सकेगी, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।