ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे: भूमि अभिलेख सुधार शिविर में रैयतों की उमड़ी भीड़, 22 जुलाई तक चलेगा अभियान
Greenfield Expressway Land Record Correction Camp Sees Huge Turnout, Campaign Continues Until July 22
बिहार में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले रैयतों (जमीन मालिकों) के लिए भूमि अभिलेखों में सुधार हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में पहले ही दिन बड़ी संख्या में रैयत अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन द्वारा यह विशेष अभियान 22 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित त्रुटियों को दूर करना और रैयतों को सही मुआवजा सुनिश्चित करना है।
इस एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत जिन किसानों और जमीन मालिकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके भूमि संबंधी कागजातों में कई विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें लगान रसीद में नाम की गलती, रकबा में अंतर, पिता के नाम में त्रुटि या खाता-खेसरा में गड़बड़ी जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण रैयतों को मुआवजा मिलने में देरी या गलत मुआवजा मिलने की आशंका रहती है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने यह शिविर लगाया है।
शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद हैं जो रैयतों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। रैयतों को अपने सभी मूल दस्तावेज जैसे भूमि का कागजात, लगान रसीद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाने को कहा गया है ताकि प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसी भी रैयत को उनके हक से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।
इस पहल से रैयतों में काफी संतोष देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल रही है। प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और 22 जुलाई से पहले अपने सभी भूमि संबंधी अभिलेखों में सुधार करवा लें ताकि उन्हें ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत उचित और समय पर मुआवजा मिल सके।
A special camp has been organized in Bihar for landowners affected by the Greenfield Expressway project to rectify land records. On the very first day, a large number of 'raiyats' (landowners) gathered at the camp to resolve their issues. This special campaign by the administration will continue until July 22, aiming to correct errors related to land acquisition and ensure proper compensation for the affected parties.
Under this expressway project, various discrepancies have been found in the land documents of farmers and landowners whose land is being acquired. These issues include errors in names on rent receipts, differences in land area, mistakes in father's names, or discrepancies in 'khata-khesra' (land parcel details). Such problems can lead to delays in compensation or incorrect compensation for the raiyats. To address these difficulties, the administration has set up this camp.
Revenue department officials are present at the camp, listening to the raiyats' problems and attempting to resolve them on the spot. Raiyats have been asked to bring all their original documents, such as land papers, rent receipts, Aadhaar cards, and bank passbooks, to facilitate the process. Officials state that this campaign will ensure transparency and no raiyat will be deprived of their rightful due.
This initiative has brought considerable satisfaction to the raiyats, as it saves them from repeatedly visiting government offices to resolve their issues. The administration has urged all concerned raiyats to take advantage of this opportunity and rectify all their land records before July 22 to receive fair and timely compensation under the Greenfield Expressway project.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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