हरनौत में पीएम-सीएम आवास योजना के 227 घर अधूरे, बीडीओ ने दिया एक महीने का अल्टीमेटम
227 PM-CM Housing Scheme Homes Incomplete in Harnaul; BDO Issues One-Month Deadline
नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किए जा रहे 227 आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हरनौत के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने लाभार्थियों को एक महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो संबंधित लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बीडीओ ने बताया कि कई लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली और दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनके घरों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन लाभार्थियों की लापरवाही या अन्य कारणों से इसके क्रियान्वयन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द अपने सपनों का घर मिल सके, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
इस संबंध में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें आवास योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे अधूरे पड़े आवासों के लाभार्थियों से संपर्क करें और उन्हें निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता हो, तो वह तुरंत उपलब्ध कराई जाए। यह पहल उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन की इस सख्ती से उम्मीद है कि अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो सकेगा और पात्र परिवारों को उनका हक मिल पाएगा।
In Harnaul block of Nalanda district, 227 houses under the Prime Minister's Housing Scheme (PM Awas Yojana) and Chief Minister's Housing Scheme (CM Awas Yojana) remain incomplete. Taking serious note of this, the Block Development Officer (BDO) of Harnaul has issued a strict directive to the beneficiaries, ordering them to complete the construction work within one month. The BDO warned that if the work is not completed within the stipulated timeframe, strict legal action will be taken against the concerned beneficiaries.
The BDO highlighted that many beneficiaries have already received the first and second installments of the housing funds, yet their house construction remains unfinished. This scheme aims to provide permanent homes to poor and homeless families, but its implementation is being delayed due to beneficiaries' negligence or other reasons. The government's intention is to ensure all eligible individuals receive their homes as soon as possible, and the administration is fully committed to achieving this goal.
A review meeting was also held to discuss the progress of these housing schemes. The BDO instructed all concerned officials and staff to contact beneficiaries of incomplete houses and encourage them to expedite construction. They were also asked to ensure that any technical or administrative assistance required by beneficiaries is provided promptly. This initiative is crucial for families who have been awaiting their permanent homes for a long time. The administration's firm stance is expected to accelerate the completion of these pending houses, ensuring eligible families receive their rightful homes.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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