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हरनौत में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान, 25 अक्टूबर से होगा शुरू

Signature Campaign to Increase Reservation Limit in Harnaul from October 25

Dainik Bhaskar15 अक्टूबर 2026
पंचायत: चेरोप्रखंड: हरनौत25 अक्टूबर से

हरनौत | स्थानीय निकाय सामाजिक न्याय मोर्चा पंचायत एवं नगर निकाय में अतिपिछड़ा एवं दलित वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए 25 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा। मोर्चा के अध्यक्ष सह चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कौशल कुमार ने इसकी जानकारी दी।

श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान में पंचायत एवं नगर निकाय में अतिपिछड़ा वर्ग को 20 प्रतिशत और दलित वर्ग को 17 प्रतिशत आरक्षण पंचायत राज विधेयक 2006 के अनुसार मिलता है। यह विधेयक 1931 की जनगणना के आधार पर बना था।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन हो रहा है और आरक्षण के निर्धारण के लिए समर्पित आयोग का गठन भी हो चुका है। यह आयोग बिहार जातीय जनगणना 2023 के अनुसार आरक्षण का निर्धारण करेगा। बिहार जातीय जनगणना 2023 के अनुसार, अतिपिछड़ा वर्ग की जनसंख्या लगभग 38 प्रतिशत और दलित वर्ग की 20 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मोर्चा का उद्देश्य इस नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा में वृद्धि करवाना है।

Harnaul | The Local Body Social Justice Front will launch a signature campaign from October 25 to demand an increase in the reservation limit for Extremely Backward Classes (EBCs) and Dalits in panchayat and urban local bodies. This information was provided by Kaushal Kumar, president of the Front and PACS president of Chero Panchayat.

Kumar stated that currently, EBCs receive 20 percent reservation and Dalits receive 17 percent reservation in panchayat and urban local bodies, as per the Panchayat Raj Bill 2006. This bill was formulated based on the 1931 census.

He further added that delimitation is currently underway for the panchayat elections, and a dedicated commission has been formed to determine reservations. This commission will decide reservations based on the Bihar Caste Census 2023. According to the Bihar Caste Census 2023, the population of EBCs was recorded at approximately 38 percent, and that of Dalits at 20 percent. The Front aims to advocate for an increase in reservation limits based on these new census figures.

hamarazila.in डेस्क · AI-सहायता से तैयार · संपादकीय नीति

स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर

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