जमुई: चकाई में 5000 गरीबों के राशन कार्ड से नाम कटे, जुड़वाने के नाम पर अवैध वसूली
Jamui: 5000 Poor Residents Struck Off Ration Cards in Chakai, Illegal Extortion for Re-inclusion
जमुई जिले के चकाई प्रखंड में आपूर्ति विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां बिना किसी उचित सर्वेक्षण के लगभग 5000 गरीब लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। इनमें दलित, महादलित, गरीब किसान और मजदूर वर्ग के लोग शामिल हैं। नियमतः नाम उन लोगों के काटे जाने थे जिनका लंबे समय से केवाईसी नहीं हुआ था या जो क्षेत्र से बाहर रह रहे थे, लेकिन आपूर्ति कार्यालय के कर्मियों ने मनमाने ढंग से सैकड़ों पात्र और गरीब मजदूरों को राशन से वंचित कर दिया।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस लापरवाही की भेंट 12 से 14 वर्ष की आयु के वे बच्चे और मजदूर भी चढ़ गए हैं जो जीवित हैं और अपने गांव में ही रह रहे हैं। नाम कटने के बाद, ये गरीब लोग अब अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
सिस्टम की इस अव्यवस्था का फायदा उठाकर चकाई में दर्जनों बिचौलिये सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, राशन कार्ड में नाम दोबारा जुड़वाने के लिए प्रति व्यक्ति 1700 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। मरही निवासी खागो दास और बासुदेव दास ने बताया कि बिचौलियों द्वारा नाम जोड़ने के लिए 1700 रुपये मांगे जा रहे हैं। वहीं, करही की शुभा देवी और गिरधारी तूरी ने 3000 रुपये देने की बात कही है।
एक ओर जिलाधिकारी नए राशन कार्ड बनवाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय कर्मियों की मनमानी से हजारों गरीब भुखमरी की कगार पर हैं। इसके अतिरिक्त, प्रखंड में सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जिनका राशन कार्ड छह से आठ महीने पहले बन चुका है, लेकिन उन्हें अब तक एक दाना अनाज नहीं मिला है। पीड़ित जब डीलर के पास जाते हैं तो बताया जाता है कि पीओएस मशीन में उनका नाम नहीं दिख रहा है। आपूर्ति पदाधिकारी के पास शिकायत लेकर जाने पर उन्हें रटा-रटाया जवाब मिलता है कि 'सूची हैदराबाद भेज दी गई है, सर्वर वहीं से ठीक होगा', कहकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुकेश कुमार ने स्वीकार किया कि 5000 से अधिक लोगों का नाम कटा है और इसकी वजह उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। उन्होंने पीड़ितों से बिचौलियों के चक्कर में न पड़ने और आवेदन सीधे प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करने की अपील की है, जहां निःशुल्क राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
In a severe lapse by the Supply Department in Chakai block of Jamui district, approximately 5000 poor individuals have had their names arbitrarily removed from ration cards without proper survey. This includes people from Dalit, Mahadalit, poor farmer, and laborer communities. While names were supposed to be removed for those with long-pending KYC or those residing outside the area, supply office staff have arbitrarily deprived hundreds of eligible and poor laborers of their rations.
Most alarmingly, this negligence has affected children and laborers aged 12 to 14 who are alive and living in their villages. After their names were removed, these impoverished individuals are now forced to repeatedly visit government offices to get their names re-added.
Exploiting this systemic disarray, dozens of middlemen have become active in Chakai. According to sources, illegal extortion ranging from Rs 1700 to Rs 3000 per person is being demanded to re-include names in ration cards. Khago Das and Basudev Das, residents of Marhi, stated that middlemen are demanding Rs 1700 to add names. Similarly, Shubha Devi and Girdhari Turi from Karhi reported having paid Rs 3000.
While the District Magistrate talks about issuing new ration cards daily, thousands of poor people are on the verge of starvation due to the arbitrary actions of departmental staff. Furthermore, hundreds of people in the block received their ration cards six to eight months ago but have yet to receive any grains. When victims approach dealers, they are told their names don't appear in the POS machine. Complaints to supply officials are met with a rehearsed response: 'the list has been sent to Hyderabad, the server will be fixed from there,' with officials shrugging off responsibility.
Block Supply Officer, Mukesh Kumar, acknowledged that over 5000 names have been removed and stated that higher authorities would be able to explain the reason. He appealed to the affected individuals not to fall prey to middlemen and to submit their applications directly to the Block Supply Office, where ration cards are being issued free of charge.
स्रोत: Jagran की रिपोर्ट के आधार पर
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