कोसी में करोड़ों का कटाव निरोधक कार्य बहा, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल
Kosi Erosion Control Project Worth Crores Washed Away, Villagers Question Quality
कोसी नदी में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए कटाव निरोधक कार्य बह गए हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बिहार सरकार हर साल बाढ़ नियंत्रण और कटाव निरोधक कार्यों पर बड़ी राशि खर्च करती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ से पहले तटबंधों और कटाव निरोधक संरचनाओं की मरम्मत और निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी बाढ़ आने पर ये कार्य टिक नहीं पाते। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदक और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण में मानकों की अनदेखी की जाती है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया।
इस घटना ने एक बार फिर कोसी क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन की चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया है। ग्रामीणों ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में बाढ़ से और भी अधिक तबाही हो सकती है और जान-माल का भारी नुकसान होगा। इस तरह के कार्यों का बह जाना न केवल सरकारी धन की बर्बादी है, बल्कि इससे लाखों लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
Erosion control projects worth crores of rupees in the Kosi river have been washed away due to floods, leading to widespread anger among local villagers. Residents have raised serious questions about the quality of construction work, alleging that the use of substandard materials is responsible for the collapse. This incident comes at a time when the Bihar government allocates substantial funds annually for flood control and anti-erosion measures.
Locals state that billions are spent each year before the monsoon on repairing and constructing embankments and erosion control structures, yet these works fail to withstand even minor floods. They accuse contractors and departmental officials of colluding to ignore construction standards. Villagers also claim they had previously voiced concerns about quality during construction, but their complaints were disregarded.
This event once again highlights the challenges of flood management and allegations of corruption in the Kosi region. Villagers are demanding a high-level inquiry into the matter and strict action against those responsible. They warn that failure to address these issues promptly could lead to greater devastation and significant loss of life and property in future floods. The washing away of such projects represents not only a waste of public funds but also endangers the safety of millions.
स्रोत: Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के आधार पर
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